मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांना (EVs) प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन EV धोरण 2025 ला मान्यता दिली आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात घोषणा केली.
15 टक्के पर्यंत अनुदान, नोंदणी शुल्कही माफ –
नवीन धोरणानुसार, सरकार प्रवासी ईव्ही खरेदी करणाऱ्यांना 10 ते 15 टक्के अनुदान देईल. इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीन चाकी, खाजगी चारचाकी, सरकारी आणि खाजगी बसेसना त्यांच्या एक्स-शोरूम किमतीवर 10 % पर्यंत सूट मिळेल. त्याच वेळी, इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर आणि माल वाहून नेणाऱ्या तीन आणि चारचाकी वाहनांना 15% पर्यंत अनुदान दिले जाईल. याशिवाय, ईव्हीसाठी नोंदणी शुल्क देखील पूर्णपणे माफ केले जाईल.
दर 25 किमीवर ईव्ही चार्जिंग
नवीन धोरणांतर्गत, राज्यात ईव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधा मजबूत केल्या जातील. सर्व प्रमुख राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर दर 25 किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग स्टेशन्स उपलब्ध करून दिले जातील.
हेही वाचा – विलासराव देशमुख रुग्णालयात 'नूतन बाह्यरुग्ण विभाग' तात्काळ सुरू करा – डॉ. अजय चंदनवाले यांचे निर्देश
टोल टॅक्समध्येही सूट –
यासोबतच, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे, अटल सेतू आणि समृद्धी महामार्गावर धावणाऱ्या इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहने आणि बसेससाठी टोल कर पूर्णपणे माफ केला जाईल. इतर महामार्गांवर ईव्हीसाठी टोल करात 50% सूट असेल.
हेही वाचा – राज्यातील शाळांना किती दिवसांची सुटी, शाळा कधी सुरू होणार? शिक्षण विभागाने दिली माहिती
ईव्ही वापरकर्त्यांना होणार मोठा फायदा –
महाराष्ट्र सरकारचे हे ईव्ही धोरण 2023 पर्यंत लागू असेल आणि त्यासाठी 1,993 कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटलं आहे की, या धोरणामुळे केवळ ईव्ही वापरकर्त्यांनाच फायदा होणार नाही, तर राज्यात ईव्ही उत्पादनालाही चालना मिळेल.
