Maharashtra Education Single Teacher Schools : केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नुकताच देशातील शालेय शिक्षणाची स्थिती मांडणारा 'यूडायस प्लस' (UDISE+) अहवाल जाहीर केला आहे. या अहवालानुसार, देशातील एकूण एकशिक्षकी शाळांची संख्या कमी होत असताना महाराष्ट्रात मात्र उलटे चित्र असून संख्या वाढली आहे. सन 2024-25 मध्ये देशात 1,04,125 एकशिक्षकी शाळा होत्या, ज्या 2025-26 मध्ये कमी होऊन 1,00,843 वर आल्या आहेत. मात्र, याच काळात महाराष्ट्रात तब्बल 1,144 शाळांची वाढ झाली असून राज्यातील एकशिक्षकी शाळांचा आकडा 9,269 वर पोहोचला आहे. सन 2024-25 मध्ये राज्यात अशा 8,152 शाळा होत्या. या वाढत्या संख्येमुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्राची गुणवत्ता धोक्यात आल्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य एकाच शिक्षकाच्या खांद्यावर
सध्या राज्यातील या एकशिक्षकी शाळांमध्ये तब्बल 1,79,104 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थिसंख्येवर आधारित संचमान्यता धोरणामुळे दोन शिक्षक असलेल्या शाळांमधील एका शिक्षकावर दुसऱ्या शाळेची जबाबदारी दिली जात असल्याने या शाळा अडचणीत आल्या आहेत. अनेक शाळांमध्ये पहिली ते सातवीच्या वर्गांना केवळ दोन किंवा तीनच शिक्षक उपलब्ध आहेत. यामुळे शिक्षकांवर बहुवर्ग अध्यापन पद्धती वापरून एकाच वेळी अनेक वर्ग सांभाळण्याची वेळ येते, असे माजी मुख्याध्यापक महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले. राज्यात सुमारे 17,000 शाळा अशा आहेत जिथे विद्यार्थ्यांची पटसंख्या 20 पेक्षा कमी आहे.
मुलभूत आणि शिक्षणपूरक सुविधांचा प्रचंड अभाव
अहवालातील आकडेवारीनुसार, राज्यातील शाळांमध्ये केवळ शिक्षकांचीच कमतरता नाही, तर मुलभूत सुविधांचीही मोठी दुरवस्था आहे. राज्यातील 3,537 शाळांमध्ये मुलींसाठी, तर 6,369 शाळांमध्ये मुलांसाठी कार्यक्षम स्वच्छतागृहे उपलब्ध नाहीत. याशिवाय 9,068 शाळांमध्ये वीज जोडणी नाही, तर 3,032 शाळांना स्वतःचे मैदानच नाही. आजच्या डिजिटल युगातही राज्यातील 23,609 शाळांमध्ये कार्यक्षम संगणक सुविधा उपलब्ध नाही आणि 23,855 शाळा इंटरनेट सुविधेपासून पूर्णपणे वंचित आहेत. या परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांच्या प्राथमिक शिक्षणाचा पायाच कमकुवत होत असल्याचे दिसून येत आहे.
कंत्राटी शिक्षकांचा अडसर आणि शासनाचे आश्वासन
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी स्पष्ट केले की, कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना एक नियमित आणि एक कंत्राटी शिक्षक देण्यात आला आहे, परंतु यूडायस प्रणालीमध्ये कंत्राटी शिक्षकांची नोंद ग्राह्य धरली जात नसल्याने एकशिक्षकी शाळांची संख्या अधिक दिसते. आगामी शिक्षक भरती प्रक्रियेतून शाळांना लवकरच पूर्णवेळ शिक्षक उपलब्ध करून दिले जातील आणि आवश्यक सोयीसुविधा पुरवण्याची कार्यवाही सुरू आहे. मात्र, शिक्षण क्षेत्रातील गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि हेळसांड थांबवण्यासाठी शासनाने हात आखडता न घेता भरीव निधी देण्याची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांनी मांडले आहे.
हेही वाचा – Maharashtra Weather: राज्यात पावसाला ब्रेक, तापमानात मोठी वाढ! महाराष्ट्रासाठी हवामान विभागाचा मोठा इशारा
