Cab Ride Cancellation Penalty 5 Times: खासगी ॲप-आधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या ओला आणि उबरसारख्या कंपन्यांच्या चालकांकडून वारंवार शेवटच्या क्षणी फेऱ्या रद्द केल्या जात असल्याने प्रवाशांचे प्रचंड हाल होतात. या मनमानी कारभारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र मोटार वाहन ॲग्रिगेटर नियम, 2026' लागू केले आहेत. नवीन नियमांनुसार, विमानतळ, रेल्वे स्थानक किंवा रुग्णालयासाठी बुक केलेली राईड चालकाने विनाकारण रद्द केल्यास त्याच्यावर नेहमीच्या दंडाच्या तुलनेत 5 पट अधिक कारवाई केली जाईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, वसूल केली जाणारी दंडाची ही रक्कम कोणत्याही सरकारी खात्यात न जाता थेट पीडित प्रवाशाच्या ॲप खात्यात जमा केली जाणार आहे.
दंडाची नियमावली आणि प्रवाशांचे हक्क
परिवहन विभागाने राईड रद्द करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी स्पष्ट नियमावली तयार केली आहे:
– अपेक्षित वेळेनंतर 10 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ होऊनही चालक पिकअप पॉईंटवर न पोहोचल्यास ती राईड रद्द मानली जाईल.
– सर्वसामान्य प्रसंगी चालकाने राईड रद्द केल्यास त्याला एकूण प्रवासाच्या भाड्याच्या 10 टक्के किंवा कमाल 100 रुपये दंड आकारला जाईल.
– विमानतळ, स्टेशन किंवा रुग्णालय अशा महत्त्वाच्या ठिकाणांसाठी हीच दंडाची रक्कम 5 पट अधिक लागू होईल.
– आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवाशांना त्रास होऊ नये म्हणून ॲग्रिगेटर कंपन्यांना त्यांच्या ॲपमध्ये विशेष तांत्रिक बदल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ॲग्रिगेटर कंपन्यांना 24×7 ग्राहक सेवेचे आदेश
प्रवाशांची सुरक्षितता आणि सोय लक्षात घेऊन परिवहन विभागाने टॅक्सी ॲग्रिगेटर कंपन्यांवर काही कडक अटी लादल्या आहेत. कंपन्यांना त्यांच्या ॲपमध्ये 24×7 सुरू असणारे कॉल सेंटर, तक्रार निवारण कक्ष आणि लाईव्ह लोकेशन शेअरिंग सुविधा देणे अनिवार्य असेल. याशिवाय ॲपवर चालकाचे स्पष्ट छायाचित्र दिसणे बंधनकारक राहील. भाषेचा अडसर दूर करण्यासाठी मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी अशा 3 भाषांमध्ये ही ॲप सेवा प्रवाशांना उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे.
हेही वाचा – AI in Government: मंत्रालयात दर गुरुवारी भरणार एआयचा वर्ग; डिजिटल प्रशासनासाठी महाराष्ट्र सरकारचे मोठे पाऊल
चालकांची पडताळणी आणि यांत्रिक बिघाडावर उपाय
नवीन धोरणानुसार टॅक्सी चालकांना एकाच वेळी 1 पेक्षा जास्त ॲग्रिगेटर कंपन्यांसोबत काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी चालकांची पोलीस पडताळणी, वैद्यकीय तपासणी आणि मानसशास्त्रीय चाचणी पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच प्रवासादरम्यान गाडीत कोणताही यांत्रिक बिघाड झाल्यास महापालिका किंवा नगर परिषद हद्दीत 30 मिनिटांच्या आत, तर 100 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतराच्या प्रवासासाठी 60 मिनिटांच्या आत पर्यायी वाहन पुरवणे कंपन्यांना बंधनकारक असेल.
प्रवाशांना मोठा दिलासा आणि प्रशासनाचा दावा
अनेकदा चालक कमी अंतराची किंवा गैरसोयीच्या ठिकाणची बुकिंग पाहून ऐनवेळी राईड रद्द करत असत, ज्यामुळे प्रवाशांना तासनतास ताटकळत राहावे लागत होते. प्रवाशांच्या सतत येणाऱ्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत सरकारने हा कडक निर्णय घेतला आहे. नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे ॲप-आधारित टॅक्सी सेवा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि जबाबदार बनेल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे.
