Madras High Court On Passport: मद्रास उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान महिलांसाठी अत्यंत दिलासादायक निर्णय दिला आहे. कोणत्याही महिलेला पासपोर्टसाठी तिच्या पतीची संमती किंवा स्वाक्षरी घेण्याची आवश्यकता नाही. असे करणे हे पुरुष वर्चस्ववादाचे प्रतीक आहे, असा निकाल न्यायमूर्ती एन आनंद वेंकटेश यांनी दिला आहे. एका महिलेने पासपोर्ट जारी करण्यासाठी न्यायालयाचा हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. या सुनावणीवर निकाल देताना न्यायाधीशांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
काय आहे प्रकरण?
याचिकाकर्त्या रेवती यांनी न्यायालयाला सांगितले की तिने एप्रिल 2025 मध्ये नवीन पासपोर्टसाठी अर्ज केला होता, परंतु चेन्नईच्या प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयाने (आरपीओ) अर्जावर प्रक्रिया केली नाही. अधिकाऱ्यांनी तिला सांगितले की प्रथम तिला तिच्या पतीच्या स्वाक्षरीसह फॉर्म-जे सादर करावा लागेल, त्यानंतरच पासपोर्ट जारी केला जाईल. रेवतीचा 2023 मध्ये विवाह झाला होता. सध्या पती-पत्नीत वैवाहिक वाद सुरू असून घटस्फोटाची याचिका स्थानिक न्यायालयात प्रलंबित आहे. या वादामुळे आरपीओने पासपोर्ट जारी करण्यास नकार दिला.
हेही वाचा – Golden Toilet: इंग्लंडमध्ये झाली 'टॉयलेट चोरी', चोरीप्रकरणात दोघांना 20 वर्षांची शिक्षा
पासपोर्टसाठी पतीच्या परवानगीची गरज नाही –
दरम्यान, या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, महिलेच्या पासपोर्टसाठी अर्जावर स्वतंत्रपणे प्रक्रिया केली पाहिजे. लग्नानंतरही पत्नीने तिची स्वतंत्र ओळख कायम ठेवली आहे आणि तिला पासपोर्टसाठी तिच्या पतीची परवानगी किंवा स्वाक्षरी घेण्याची आवश्यकता नाही. आरपीओचा हा दृष्टिकोन दर्शवितो की समाज अजूनही विवाहित महिलेला तिच्या पतीची मालमत्ता मानतो. ही विचारसरणी धक्कादायक आहे. महिलेकडून अशी परवानगी घेणे म्हणजे पुरुष वर्चस्वाला प्रोत्साहन देण्यासारखे आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने यावेळी केली.
हेही वाचा – पहलगामच्या हल्ल्यासंदर्भात मोठा खुलासा! पाकिस्तानच्या 'या' दहशतवादी संघटनेचे सदस्य होते हल्लेखोर
अशा अटींमुळे पुरुष वर्चस्वाला प्रोत्साहन मिळते –
तथापी, न्यायालयाने असेही मान्य केले की पती-पत्नीमधील ताणलेल्या संबंधांमुळे महिलेला तिच्या पतीची स्वाक्षरी मिळवणे शक्य नव्हते. तरीही आरपीओ ही अशक्य अट पूर्ण करण्यावर ठाम होते. न्यायाधीशांनी टिप्पणी केली की महिलांना समान दर्जा देण्याच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या समाजासाठी अशी प्रथा योग्य नाही. ही प्रक्रिया समाजात पुरुष वर्चस्वाला प्रोत्साहन देते, जी अजिबात योग्य नाही. तसेच न्यायालयाने आरपीओला निर्देश देत उर्वरित औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतर लगेचच महिलेच्या अर्जावर प्रक्रिया करून तिला चार आठवड्यांच्या आत पासपोर्ट जारी करावा, असा आदेश दिला.
