Maneka Gandhi on Supreme court Stray Dogs Decision : देशातील भटक्या कुत्र्यांच्या गंभीर समस्येवर आणि त्यांच्या नसबंदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) घेतलेल्या भूमिकेवर प्राणी हक्क कार्यकर्त्या आणि माजी केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनी अत्यंत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. 'सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावरून आपली जबाबदारी पूर्णपणे झटकली आहे,' असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. नोव्हेंबर 2025 मधील भटक्या कुत्र्यांचे स्थलांतर आणि नसबंदी संदर्भातील पुनर्विचार अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच फेटाळून लावले आहेत. न्यायालयाने आपला निकाल देताना स्पष्ट केले की, संविधानाने दिलेला 'सन्मानाने जगण्याचा अधिकार' म्हणजेच नागरिकांना कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या भीतीशिवाय मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार मिळणे होय. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने थेट निर्णय न देता केवळ जुन्याच आदेशांची री ओढल्याचे मनेका गांधी यांनी म्हटले आहे.
मागील 6 महिन्यांत आदेशांची अंमलबजावणी शून्य
न्यायालयाच्या या भूमिकेवर आक्षेप घेताना मनेका गांधी यांनी प्रशासकीय अपयशावर बोट ठेवले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात ठोस काहीही न करता नागरिकांना हवे असल्यास उच्च न्यायालयात (High Court) दाद मागण्याचा सल्ला दिला आहे. मनेका गांधी यांच्या मते, न्यायालयाने फक्त त्यांचे जुने आदेश पुन्हा सांगितले आहेत, परंतु मागील 6 महिन्यांत या आदेशांची देशभरात अजिबात अंमलबजावणी न झाल्याच्या मुख्य मुद्द्याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. नोव्हेंबर महिन्यापासून आतापर्यंतच्या 6 महिन्यांत देशात एकही नवीन एबीसी (Animal Birth Control) केंद्र किंवा प्राण्यांसाठीचे निवारा केंद्र उभारले गेलेले नाही. शाळा-कॉलेज, बसस्थानक आणि रुग्णालये यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणांहून कुत्री हटवणे तांत्रिकदृष्ट्या आणि प्रत्यक्ष व्यवहारात अशक्य असल्यामुळेच ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
देशात कुत्र्यांच्या हल्ल्यांची धक्कादायक आकडेवारी
भारतात भटक्या कुत्र्यांचा हैदोस किती वाढला आहे, हे सरकारी आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. वर्ष 2023 मध्ये संपूर्ण देशात कुत्रे चावण्याच्या तब्बल 30.43 लाख अधिकृत घटनांची नोंद झाली होती, ज्यानंतर नागरिकांना सुमारे 46.5 लाख अँटी-रेबीज लसी देण्यात आल्या. यानंतर 2024 मध्ये केंद्र सरकारने लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, हा आकडा 21.95 लाख ते 37.17 लाखांच्या दरम्यान होता. तसेच, 'आयसीएमआर-एनआयइ' (ICMR-NIE) च्या एका स्वतंत्र अभ्यासानुसार, भारतात दरवर्षी प्राण्यांनी चावा घेण्याच्या एकूण घटनांचा आकडा तब्बल 91 लाख इतका प्रचंड आहे. कुत्र्याने चावा घेतल्यानंतर प्रत्येक वेळी मृत्यू होत नसला, तरी गंभीर जखमा, संसर्ग, प्लास्टिक सर्जरीची गरज आणि लहान मुलांवरील हल्ले आणि यामुळे होणारे मानसिक आघात यांमुळे नागरिकांमध्ये घबराट पसरली आहे.
रेबीज मृत्यूंची नोंद न होणे आणि पुढील आव्हान
भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात होणाऱ्या मृत्यूंची अधिकृत आणि अचूक आकडेवारी शासन दरबारी उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. ग्रामीण भागांत होणारे मृत्यू किंवा खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचारादरम्यान होणारे रेबीजचे मृत्यू अनेकदा सरकारी दप्तरी नोंदवलेच जात नाहीत, असे विविध वैद्यकीय अभ्यासांतून स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयीन स्तरावर ठोस कायदे आणि स्थानिक प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष कृती होत नसल्याने हा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा बनला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर येत्या काळात प्राणी मित्र आणि कुत्र्यांच्या दहशतीखाली जगणारे सामान्य नागरिक यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
भारतामध्ये कुत्र्यांना दयामरण कधी आणि कसे देता येते?
– कोणत्याही निरोगी भटक्या कुत्र्याला मनमानीपणे मारणे कायद्याने गुन्हा आहे. मात्र काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये दयामरणाला परवानगी आहे.
– प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा 1960, प्राणी जन्मनियंत्रण नियम 2023 आणि पशुवैद्यकीय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पुढील परिस्थितीत दयामरण करता येते
– कुत्रा रेबीजग्रस्त असल्यास असाध्य आणि अत्यंत वेदनादायक आजार असल्यास
– अत्यंत आक्रमक आणि सार्वजनिक सुरक्षेला गंभीर धोका असल्यास
– उपचार अशक्य असलेली गंभीर दुखापत असल्यास
– भारतामध्ये दयामरण प्रक्रिया पात्र पशुवैद्यकाने पार पाडावी, असे कायदेशीर बंधन आहे.
– दयामरणाच्या प्रक्रियेत प्रथम कुत्र्याला ॲनेस्थेशिया दिला जातो. त्यानंतर शिरेतून प्राणघातक इंजेक्शन दिले जाते. यानंतर प्राणी वेदनारहित पद्धतीने बेशुद्धावस्थेत जातो आणि त्याची हृदयक्रिया थांबते.
