India LPG Crisis : अमेरिका-इराण तणावाचा भारताला मोठा फटका; गॅस आयात निम्म्यावर, देशातील उत्पादनातही मोठी घट

Gas Import Reduction : मध्यपूर्वेतील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अमेरिका आणि इराणमधील संघर्षाचा थेट परिणाम भारताच्या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) पुरवठ्यावर झाला असून, एप्रिल महिन्यात आयातीमध्ये मोठी घट नोंदवण्यात आली आहे. 1 एप्रिल ते 14 एप्रिल या कालावधीत भारताची दररोजची आयात केवळ 37,000 टन इतकी राहिली आहे, जी फेब्रुवारी महिन्यात प्रतिदिन 73,000 टन होती. आयातीत झालेली ही सुमारे 50 टक्के घट आणि देशांतर्गत उत्पादनातील 10 टक्के कपात यामुळे सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरातील गॅस पुरवठ्यावर दबाव निर्माण झाला आहे.

पुरवठ्यातील अडथळे आणि वाढती मागणी
भारताची LPG ची एकूण गरज पाहता, त्यापैकी तब्बल 60 टक्के वाटा हा आयातीवर अवलंबून आहे. विशेषतः स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ (Strait of Hormuz) या सागरी मार्गावरून होणारी वाहतूक विसकळीत झाल्याने ही समस्या अधिक गंभीर बनली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात युद्धापूर्वी या मार्गावरून होणारी आयात 90 टक्के होती. ही 24 मार्चपर्यंत घटून 55 टक्क्यांवर आली आहे. एकीकडे देशांतर्गत मागणी सातत्याने वाढत असताना, दुसरीकडे जागतिक बाजारपेठेतील बहुतांश व्यवहार हे दीर्घकालीन करारांवर आधारित असल्याने तातडीने अतिरिक्त पुरवठा मिळवणे भारतासाठी कठीण आव्हान ठरत आहे.

हेही वाचा – India Tourism: युद्ध पश्चिम आशियात, फटका भारताला; विमान वाहतूक क्षेत्राचे 18000 कोटींचे नुकसान, परदेशी पर्यटकांनी फिरवली पाठ

आयातीचे बदललेले समीकरण
भारत आपल्या गरजेसाठी आजही खाडी देशांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असला, तरी सध्याच्या संकटकाळात अमेरिका सर्वात मोठा पर्यायी पुरवठादार म्हणून समोर आला आहे. तरीही, पश्चिम आशियातील तणावामुळे भारताच्या आयात खर्चात आणि जोखमीमध्ये वाढ झाली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात शस्त्रसंधीच्या चर्चा सुरू असल्याच्या बातम्या येत असल्या, तरी त्याचा प्रत्यक्ष पुरवठ्यावर अद्याप कोणताही ठोस परिणाम झालेला नाही. पुरवठ्याचे स्रोत बदलण्याचे (विविधीकरण) प्रयत्न सुरू असले तरी ते सध्याच्या मागणीला पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे ठरत नसल्याचे चित्र आहे.

पूर्ववत होण्यासाठी प्रदीर्घ प्रतीक्षा
LPG पुरवठा पुन्हा पूर्वीसारखा सुरळीत कधी होणार, या प्रश्नावर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार परिस्थिती चिंताजनक आहे. बाधित पुरवठादारांकडून मिळालेल्या माहितीचा हवाला देत, ही पुरवठा साखळी पूर्णपणे दुरुस्त होण्यासाठी किमान 3-4 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. लष्करी कारवाया आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरील हल्ल्यांमुळे झालेली हानी भरून काढणे हे वेळखाऊ काम आहे. त्यामुळे आगामी काळात ग्राहकांना गॅस टंचाईचा किंवा वाढत्या किमतींचा सामना करावा लागण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

हेही वाचा – Women Reservation Act : ऐतिहासिक पाऊल! महिला आरक्षणावरून रात्री उशीरापर्यंत संसदेत चर्चा सुरू; अखेर नारी शक्ती वंदन अधिनियम अधिसूचित