Jijamata Mahila Sahakari Bank: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 7 ऑक्टोबर 2025 रोजी साताऱ्यातील जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केला. सहकारी बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि उत्पन्न निर्माण करण्याची क्षमता नसल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. ही बँक यापूर्वी 30 जून 2016 रोजी बंद करण्यात आली होती, परंतु नंतर 23 ऑक्टोबर 2019 रोजी अपीलानंतर परवाना पुन्हा सुरू झाला होता. त्याआधी, 2013-14 या आर्थिक वर्षासाठी बँकेच्या आर्थिक आरोग्याचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु, बँकेच्या असहकार्यामुळे चे पूर्ण होऊ शकले नाही.
आरबीआयने सांगितले की, मूल्यांकनानुसार बँकेची आर्थिक स्थिती सतत खालावत चालली आहे. 7 ऑक्टोबर रोजी बँकेने कामकाजाच्या वेळेनंतर सर्व बँकिंग व्यवहार थांबवले. तसेच, सहकारी संस्थांच्या रजिस्ट्रारकडे बँक बंद करण्याची आणि लिक्विडेटर नियुक्त करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – TukdeBandi Kayda: जमीन तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्याने कसा फायदा होणार?
ठेवीदारांना निधी मिळवता येणार नाही
दरम्यान, आरबीआयने स्पष्ट केले की, परवाना रद्द झाल्यामुळे जिजामाता महिला सहकारी बँकेला तात्काळ कोणताही बँकिंग व्यवसाय करण्यास मनाई आहे, ज्यात ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवी परत करणे यांचा समावेश होतो. जर बँकेला लिक्विडेशन करण्यात आले, तर ठेवीदार DICGC अंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंत ठेव विमा मिळण्यास पात्र ठरतील. 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत बँकेच्या एकूण ठेवींपैकी 94.41 टक्के ठेवी DICGC विम्याअंतर्गत समाविष्ट होत्या. आरबीआयने म्हटले की, अपुरे भांडवल आणि मर्यादित उत्पन्न क्षमतेमुळे बँकेला कामकाज सुरू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक हितावर प्रतिकूल परिणाम होईल आणि विद्यमान ठेवीदारांना निधी परत मिळवता येणार नाही.
