Lek Ladki Yojana in Maharashtra : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील मुलींच्या उज्वल भविष्यासाठी 'लेक लाडकी' ही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील मुलींचा जन्मदर वाढवणे, बालविवाह रोखणे आणि मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार, पुणे जिल्ह्यात 1 एप्रिल 2023 नंतर जन्मलेल्या 9,482 मुलींना आतापर्यंत 4 कोटी 74 लाख 10 हजार रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी पात्र पालकांना या योजनेसाठी तातडीने अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे.
पाच टप्प्यांत मिळणार 'लाख' मोलाची मदत
या योजनेअंतर्गत मुलीच्या जन्मापासून ती 18 वर्षांची होईपर्यंत विविध टप्प्यांवर आर्थिक मदत दिली जाते. एकूण 1 लाख 1 हजार रुपयांचा लाभ खालीलप्रमाणे विभागला आहे: मुलीचा जन्म होताच पालकांना 5,000 रुपयांचा पहिला हप्ता दिला जातो. मुलगी पहिलीत गेल्यावर 6,000 रुपये, सातवीत गेल्यावर 7,000 रुपये आणि अकरावीत प्रवेश घेतल्यावर 8,000 रुपये दिले जातात. मुलीचे वय 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तिला उच्च शिक्षण किंवा लग्नासाठी 75,000 रुपयांची मोठी रक्कम दिली जाते.
पुणे जिल्ह्यातील यशाचा टप्पा
लेक लाडकी योजनेच्या अंमलबजावणीत पुणे जिल्ह्याने मोठी प्रगती केली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार:
2023-24: या वर्षात 1,040 मुलींना 70 लाख रुपयांचा लाभ मिळाला.
2024-25: लाभार्थ्यांची संख्या वाढून 5,720 मुलींना 2 कोटी 86 लाख रुपये देण्यात आले.
2025-26: चालू वर्षात आतापर्यंत 2,362 लाभार्थी मुलींना 1 कोटी 18 लाख10 हजार रुपयांचे वाटप झाले आहे.
ही योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे आणि बालकल्याण सभापती अंकिता पाटील विशेष प्रयत्न करत आहेत.
योजनेसाठी पात्रता आणि अटी
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्य सरकारने काही ठराविक निकष लावले आहेत, जेणेकरून गरजूंना याचा फायदा होईल:
– लाभार्थी कुटुंब हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे अनिवार्य आहे.
– कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
– ही योजना केवळ पिवळ्या आणि केशरी रेशन कार्डधारक कुटुंबांसाठीच लागू आहे.
– 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या पहिल्या दोन मुलींसाठीच हा लाभ घेता येईल. तसेच, जर कुटुंबात एक मुलगा आणि एक मुलगी असेल, तर मुलीला या योजनेचा फायदा मिळेल.
मुलींचे सक्षमीकरण आणि सामाजिक बदल
केवळ आर्थिक मदत देणे हा या योजनेचा हेतू नसून, कुपोषण कमी करणे आणि शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण शून्यावर आणणे हे देखील सरकारचे ध्येय आहे. स्त्री-पुरुष प्रमाण संतुलित राखण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. ज्या पालकांनी अद्याप आपल्या मुलीची नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह जवळच्या महिला व बालविकास कार्यालयात संपर्क साधून आपले अर्ज सादर करावेत, जेणेकरून त्यांच्या लेकीला या 'अक्षय्य' लाभाचा फायदा घेता येईल.
