BEST Employee Strike: मागण्या मान्य न केल्यास बेस्टची चाकं थांबणार; ‘या’ तारखेपासून कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संपाचा इशारा

कर्मचाऱ्यांना विश्वासात न घेता आणि कोणतीही चर्चा न करताच 21 जूनचा पगार करार लादण्यात आल्याचा गंभीर आरोप कामगार संघटनेने केला आहे.

BEST Employee Strike: मागण्या मान्य न केल्यास बेस्टची चाकं थांबणार; ‘या’ तारखेपासून कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संपाचा इशारा

BEST Employee Strike: मुंबईची जीवन वाहिनी असलेल्या 'बेस्ट' उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांवरून पुन्हा एकदा आंदोलनाचा एल्गार पुकारला आहे. प्रशासनाने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास येत्या 15 ऑगस्टपासून संपूर्ण मुंबईत बेमुदत संप पुकारण्याचा थेट इशारा बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीने दिला आहे. यासंदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लेखी निवेदन पाठवण्यात आले असून, 21 जून रोजी झालेल्या वेतन करारावर तातडीने पुनर्विलोकन करण्याची आक्रमक मागणी करण्यात आली आहे.

कर्मचाऱ्यांशी चर्चा न करता कराराचा आरोप 
कर्मचाऱ्यांना विश्वासात न घेता आणि कोणतीही चर्चा न करताच 21 जूनचा पगार करार लादण्यात आल्याचा गंभीर आरोप कामगार संघटनेने केला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे अनेक जुने प्रश्न आणि आर्थिक हितसंबंध डावलले गेल्याची भावना कामगारांमध्ये आहे. उपक्रमातील असंतोष लक्षात घेता, प्रशासनाने 15 ऑगस्टपर्यंत या करारात सुधारणा न केल्यास सर्व कर्मचारी कामावर बहिष्कार टाकून रस्त्यावर उतरतील, असा स्पष्ट इशारा कामगार नेत्यांनी दिला आहे.

हेही वाचा – Raj Thackeray : 'परीक्षा पे चर्चा' पेक्षा विद्यार्थ्यांशी चर्चा करा; सरकारच्या इगोपेक्षा विद्यार्थ्यांचा आक्रोश महत्त्वाचा; अजूनही संधी गेलेली नाही'

'समान काम, समान दाम'सह 5 मुख्य मागण्यांवर समिती ठाम
कामगार कृती समितीने प्रशासनासमोर ठेवलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये पुढील मुद्द्यांचा समावेश आहे:

– महापालिकेच्या धर्तीवरच बेस्ट कर्मचाऱ्यांनाही वेतनश्रेणी व सेवा-शर्ती लागू करणे.
– 21 जूनच्या वादग्रस्त वेतन कराराची पुनर्रचना करून प्रलंबित सुविधांची अंमलबजावणी करणे.
– तोट्याच्या गर्तेत सापडलेल्या बेस्ट उपक्रमाला शासनाकडून भरीव आर्थिक मदत पुरवणे.
– कंत्राटी कामगारांचे शोषण थांबवून त्यांना 'समान कामासाठी समान वेतन' तत्त्व लागू करणे.
– कर्मचाऱ्यांच्या सर्व प्रलंबित मागण्यांवर 15 ऑगस्टपूर्वी सकारात्मक मार्ग काढणे.

दरम्यान, या कालावधीत शासनाने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर होणाऱ्या प्रवाशांच्या हालीस आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या खोळंब्यास संपूर्णपणे प्रशासनच जबाबदार राहील, असेही समितीने नमूद केले आहे.

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number