Ladki Bahin Yojana Amount Hike : महाराष्ट्रातील अत्यंत लोकप्रिय असलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेबाबत एक मोठी आणि सकारात्मक बातमी समोर आली आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीने सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या एका ताज्या चर्चापत्रात या योजनेचे उघड समर्थन केले आहे. बदलत्या कौटुंबिक गरजा आणि वाढती महागाई लक्षात घेता, थेट बँक खात्यात जमा होणारी सध्याची 1500 रुपयांची रक्कम पुरेशी आहे की नाही, याचे मूल्यमापन केले जावे, असे समितीने म्हटले आहे. विविध राज्य सरकारांतर्फे महिलांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या अशा थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनांचा वेळोवेळी पुनर्विचार करून त्यात आवश्यकतेनुसार वाढ केली पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण सूर या अहवालातून उमटला आहे.
महिलांच्या बचतीत 84 टक्के तर मासिक खर्चात 46 टक्के वाढ
अनेक अर्थतज्ज्ञांनी या योजनेवर आधी आक्षेप नोंदवले असले, तरी पंतप्रधानांच्या समितीच्या अहवालातील निष्कर्ष कमालीचे धक्कादायक आणि सकारात्मक आहेत. या चर्चापत्रात प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील 'लाडकी बहीण' योजना आणि ओडिशामधील 'सुभद्रा' योजना यांचे सविस्तर मूल्यमापन करण्यात आले आहे. या योजनांमुळे लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यातील शिल्लक रकमेत महाराष्ट्रात 84 टक्के तर ओडिशात 45 टक्के इतकी प्रचंड वाढ झाली आहे. यासोबतच महिलांच्या मासिक खर्चामध्ये अनुक्रमे 46 टक्के आणि 28 टक्के वाढ नोंदवली गेली असून, महिलांच्या हाती थेट पैसा आल्याने त्यांच्या कुटुंबावरील आर्थिक ताण मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे.
पुरुष नातेवाईकांचा ताण कमी; डिजिटल व्यवहारांना गती
या योजनेचा एक अनोखा प्रभाव कुटुंबातील पुरुष सदस्यांवरही पाहायला मिळाला आहे. महिला स्वावलंबी झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील पुरुष नातेवाईकांच्या बँकेतील शिलकीमध्ये 23 टक्के वाढ झाली आहे, तर त्यांच्या वैयक्तिक खर्चात 49 टक्के घट नोंदवण्यात आली आहे. याशिवाय, लाडकी बहीण योजनेच्या लाभामुळे महिलांच्या डिजिटल व्यवहारांना मोठी गती मिळाली असून, लाभार्थी महिलांकडून 'यूपीआय' (UPI) चा वापर वेगाने वाढला आहे. महिला या पैशांचा वापर केवळ दैनंदिन गरजांसाठीच नाही, तर आपली जीवनशैली सुधारण्यासाठी करत आहेत.
शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्चात लक्षणीय सुधारणा
बँक खात्यात येणाऱ्या या पैशांचा मुख्य विनियोग आरोग्यविषयक उपचार, वैद्यकीय गरजा आणि मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी केला जात असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. विशेषतः महाराष्ट्रात महिलांनी शिक्षण आणि कौटुंबिक आरोग्यावर अधिक खर्च केल्याचे निष्कर्षात समोर आले आहे. यामुळे या कल्याणकारी योजना केवळ मोफत वाटप (Freebies) नसून, त्या थेट मानवी भांडवलाच्या विकासात आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यात अत्यंत प्रभावी ठरत असल्याचे पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीने सिद्ध केले आहे.
