Nashik Housing Scam: नाशिकच्या शासकीय सदनिका घोटाळ्यात दोषी ठरलेले माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटे यांच्यासमोरील कायदेशीर पेच अधिक गडद झाला आहे. सत्र न्यायालयाच्या शिक्षेला स्थगिती मिळावी, यासाठी कोकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान कोकाटे यांना जामीन मंजूर झाला असला तरी त्यांच्या आमदारकीवर टांगती तलवार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
एकाच रेशन कार्डवर दोन घरे लाटल्याचा आरोप
हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. मनोज मोहिते यांनी कोकाटे यांच्यावर गंभीर आरोप केले. त्यांनी न्यायालयात असा दावा केला की, माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या भावाने एकाच रेशन कार्डचा वापर करून, नियमांचे उल्लंघन करत अल्प उत्पन्न गटातील (LIG) दोन सदनिका लाटल्या. त्याकाळी कोकाटे सभापती आणि स्वतः वकील असूनही त्यांनी आपल्या राजकीय वजनाचा वापर करून गरजूंना मिळणाऱ्या घरांवर डल्ला मारला. तथापी, पिस्तूल परवान्यासाठी कोकाटे यांनी स्वतःकडे 25 एकर शेतजमीन असल्याचे कागदपत्रे सादर केली होती, मग सदनिका घेताना स्वतःला अल्प उत्पन्न गटात कसे दाखवले? असा सवालही उपस्थित करण्यात आला.
हेही वाचा – Manikrao Kokate Bail : माणिकराव कोकाटे यांना जामीन मंजूर, तात्पुरती अटक टळली; शिक्षा मात्र कायम
न्यायालयाचे परखड प्रश्न आणि कोकाटेंची कोंडी
सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने कोकाटे यांच्या वकिलांना विचारणा केली की, वडिलांकडे 25 एकर जमीन असताना तुम्ही ती नाकारली का? प्रतिज्ञापत्रात शेतजमिनीच्या उत्पन्नाचा उल्लेख का केला नाही? न्यायालयाने अर्जातील आणि प्रतिज्ञापत्रातील विसंगतीवर बोट ठेवत संबंधित पुराव्यांची मागणी केली आहे. तसेच, तुम्ही किती वर्षांपासून आमदार आहात? आणि या प्रकरणात मंत्रीपदाचा राजीनामा का द्यावा लागला? असे प्रश्न विचारत न्यायालयाने प्रकरणाची गांभीर्यता अधोरेखित केली.
राज्य सरकारचा शिक्षेच्या स्थगितीला विरोध
मुख्य सरकारी वकील मनकूवर देशमुख यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडताना कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास ठाम विरोध केला. दुर्बल घटकांसाठी राखीव असलेल्या घरांमध्ये असा गैरव्यवहार होणे अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
