VB-G RAM G Act: आजपासून देशभरात मनरेगाच्या जागी 'जी राम जी' ही योजना लागू करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी आणि रोजगाराचा विस्तार करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा क्रांतीकारी निर्णय घेतला आहे. सरकारचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला ‘विकसित भारत – रोजगार आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण) कायदा, 2025’ (VB-G RAM G Act) आजपासून संपूर्ण देशभरात अमलात आला आहे. या नवीन कायद्यांतर्गत ग्रामीण मजुरांच्या रोजगारात वाढ करत सुधारित वेतनाची घोषणा करण्यात आली असून, यामुळे देशातील करोडो मजुरांना थेट आर्थिक लाभ मिळणार आहे.
दैनिक वेतनात सरासरी 10 टक्क्यांची वाढ
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, या नवीन कायद्यामुळे मजुरांच्या राष्ट्रीय सरासरी वेतनात मोठी वाढ झाली आहे. पूर्वी मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत मिळणारी 298.8 रुपयांची दैनिक मजुरी आता 327.4 रुपये प्रतिदिवस झाली आहे. म्हणजेच कामगारांना रोज 28.6 रुपये अधिक मिळणार आहेत. १ जुलैपासून लागू झालेल्या या योजनेमुळे आता कोणत्याही राज्यात मजुरीचा दर 300 रुपयांपेक्षा कमी असणार नाही, हा नवा नियम लागू करण्यात आला आहे. देशातील सर्व 34 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही वेतनवाढ लागू झाली असून एकूण मजुरी दरात सरासरी 10 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.
आता वर्षातून 125 दिवस काम मिळणार
या ऐतिहासिक कायद्यामुळे ग्रामीण कुटुंबांना मिळणाऱ्या हक्काच्या कामाचे दिवसही वाढले आहेत. पूर्वीच्या योजनेतील 100 दिवसांची मर्यादा वाढवून आता वर्षाला 125 दिवसांच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी देण्यात आली आहे. देशातील 21 राज्ये आणि प्रशासकीय विभागांनी आपल्याकडील दर सुधारित करून 300 रुपयांच्या आधारभूत किमतीवर आणले आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि आसाममध्ये मजुरी 15 टक्के ते 25 टक्के वाढली असून अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँडमध्ये सर्वाधिक म्हणजे 24.5 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
नवीन रचनेनुसार काही प्रमुख राज्यांमधील दैनंदिन मजुरी पुढीलप्रमाणे असेल:
हरियाणा: 409 रुपये प्रतिदिन
गोवा: 406 रुपये प्रतिदिन
केरळ: 401 रुपये प्रतिदिन
सिक्कीम (उच्च पर्वतीय भाग): 450 रुपये प्रतिदिन
हेही वाचा – सेमीकंडक्टर क्षेत्रात भारतीय क्रांती, कशी आणि कुणासाठी?
निधीचे तात्काळ वितरण आणि आंध्र प्रदेशातून राष्ट्रीय शुभारंभ
योजनेची अंमलबजावणी कोणत्याही अडथळ्याविना व्हावी आणि मजुरांचे पैसे वेळेत मिळावेत यासाठी केंद्र सरकारने राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना 95692.31 कोटी रुपयांचा अंतरिम निधी आधीच सुपूर्द केला आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले की, एकाही मजुराला कामाविना राहावे लागू नये यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. या योजनेचा राष्ट्रीय पातळीवरील मुख्य शुभारंभ 2 जुलै रोजी आंध्र प्रदेशातील ओबुलावरिपल्ले मंडालातील मुक्कावरिपल्ली या गावातून थाटात केला जाणार आहे. सध्या जुनी ई-केवायसी (e-KYC) झालेली जॉब कार्डे नवीन कार्ड मिळेपर्यंत ग्राह्य धरली जातील, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
