J. J. Hospital Protest : जे. जे. रुग्णालयातील 3,500 कर्मचारी जुन्या पेन्शनसह 18 मागण्यांसाठी संपावर; रुग्णसेवा ठप्प

Mumbai J. J. Hospital Protest : मुंबईतील प्रसिद्ध जे. जे. रुग्णालयातील सुमारे 3,500 कर्मचारी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी संपावर गेले असून रुग्णालय परिसरात जोरदार घोषणाबाजी सुरू आहे. 21 एप्रिलपासून हे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामुळे रुग्णालयातील सेवा विसकळीत झाली असून लांबून उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांचे मोठे हाल होत आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, नोकर भरती करावी आणि निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे, यांसह एकूण 18 प्रमुख मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. संपावर गेलेल्यांमध्ये 1,500 नर्सेसचाही समावेश असल्याने वॉर्डमधील कामांवर मोठा परिणाम झाला आहे.

सरकारवर अविश्वास आणि वाटाघाटींचा पेच
कर्मचाऱ्यांच्या सुकाणू समितीची मुख्य सचिवांसोबत झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्याने हा संप अधिकच चिघळला आहे. “आम्ही गेल्या 14 महिन्यांपासून सरकारला निवेदने देत आहोत, मात्र ठोस निर्णय घेतला जात नाही,” असा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. जोपर्यंत शासन लेखी स्वरूपात मागण्या मान्य करत नाही, तोपर्यंत माघार घेणार नसल्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे. सरकारने आम्हाला संपावर जाण्यास भाग पाडले असून, आमचा आता या सरकारवर विश्वास उरलेला नाही, अशा तीव्र भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आल्या.

हेही वाचा – Amit Thackeray: अमित ठाकरे यांच्या इशाऱ्यानंतर मध्य रेल्वेचा यू-टर्न; भरती प्रक्रियेत हिंदी-इंग्रजीसोबत आता मराठी भाषेचा समावेश

रुग्णसेवा वेठीला धरली गेल्याची खंत, पण नाईलाज
संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, ‘रुग्णांना वेठीस धरणे हा आमचा उद्देश नाही, परंतु केवळ 25 टक्के मनुष्यबळावर आम्ही किती दिवस काम करणार? कोरोना काळामध्ये 24 तास सेवा देऊनही आमच्या मूलभूत मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची खंत त्यांनी बोलून दाखवली. 10 वर्षांत आम्ही कधी हक्काची सुट्टी घेतली नाही, मुलाबाळांना वेळ दिला नाही, तरीही शासन आमच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांकडे पाठ फिरवत आहे.’ रुग्णसेवा ठप्प झाल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची हेळसांड होत असून, यावर शासन काय तोडगा काढणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शैक्षणिक आणि शासकीय यंत्रणेवर परिणाम
हा संप केवळ जे. जे. रुग्णालयापुरता मर्यादित नसून, विविध सरकारी कार्यालये, शाळा आणि इतर रुग्णालयेही यामध्ये सहभागी झाली आहेत. यामुळे राज्यातील अनेक महत्त्वाचे विभाग पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या 1981 च्या जीआरचे पुनरुज्जीवन करण्याची मागणी देखील यावेळी लावून धरण्यात आली आहे. एका बाजूला प्रशासन संपावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगत आहे, तर दुसरीकडे कर्मचारी आपल्या मागण्यांवर ठाम असल्याने हा संघर्ष आणखी काही दिवस लांबण्याची शक्यता दिसत आहे.

हेही वाचा – Cooperative Bank Scam: ‘सत्य परेशान हो सकता है, मगर पराभूत नहीं…’; शिखर बँक घोटाळ्यातून निर्दोष मुक्तता होताच रोहित पवारांची सूचक पोस्ट