India Petroleum Reserves: जागतिक स्तरावर इंधनाचे संकट घोंगावत असताना भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. पूर्ण क्षमतेने भरलेले असतानाही, भारताचे धोरणात्मक कच्च्या तेलाचे साठे (Strategic Petroleum Reserves) देशाची गरज केवळ 9.5 दिवसांपर्यंतच पूर्ण करू शकतात. 'इंडिया टुडे'ने दाखल केलेल्या माहितीच्या अधिकाराच्या (RTI) अर्जाला पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरातून ही बाब उघड झाली आहे. 23 मार्च 2026 रोजी राज्यसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सध्या भारताकडे उपलब्ध असलेला प्रत्यक्ष साठा हा एकूण क्षमतेच्या केवळ 64 टक्के इतकाच आहे.
आपत्कालीन स्थितीसाठी साठ्याचे महत्त्व
कोणत्याही राष्ट्रासाठी धोरणात्मक तेल साठे हे 'लाईफलाईन'सारखे असतात. युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती किंवा जागतिक पुरवठ्यात अडथळा निर्माण झाल्यास देशांतर्गत इंधनाचा पुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी हे आपत्कालीन साठे राखून ठेवले जातात. सध्या भारताकडे सुमारे 3.372 दशलक्ष मेट्रिक टन कच्च्या तेलाचा साठा उपलब्ध आहे, जो भारताच्या 5.33 दशलक्ष मेट्रिक टन इतक्या एकूण साठवणूक क्षमतेच्या तुलनेत कमी आहे. आयातीमध्ये व्यत्यय आल्यास हा साठा देशाला केवळ काही दिवसांचाच आधार देऊ शकतो.
भारतातील तेल साठवणुकीची प्रमुख ठिकाणे
भारतातील 'धोरणात्मक पेट्रोलियम साठा' (SPR) कार्यक्रमाची सुरुवात 2004 मध्ये करण्यात आली होती. यासाठी 'इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हज लिमिटेड' (ISPRL) ही विशेष संस्था कार्यरत आहे. सध्या भारताची साठवणूक क्षमता खालील तीन प्रमुख ठिकाणी विभागलेली आहे:
विशाखापट्टणम: 1.33 दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमता
मंगळुरू: 1.5 दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमता
पाडूर (कर्नाटक): 2.5 दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमता
विस्ताराच्या योजना अद्याप कागदावरच
देशाची वाढती गरज लक्षात घेता सरकारने जुलै 2021 मध्ये या नेटवर्कच्या विस्ताराला मंजुरी दिली होती. यामध्ये ओडिशातील चंडिखोल येथे 4 दशलक्ष मेट्रिक टन आणि कर्नाटकातील पाडूर येथे अतिरिक्त 2.5 दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमतेच्या सुविधा उभारण्याचे नियोजन आहे. 'सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी' (PPP) तत्त्वावर राबवण्यात येणारे हे प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास भारताची एकूण अतिरिक्त साठवणूक क्षमता 6.5 दशलक्ष मेट्रिक टनांनी वाढेल. मात्र, हे प्रकल्प अद्याप पूर्णतः कार्यान्वित न झाल्याने सध्या उपलब्ध असलेल्या मर्यादित साठ्यावरच देशाला अवलंबून राहावे लागत आहे.
