Hormuz Strait Toll: अमेरिका आणि इराण यांच्यात सध्या सुरू असलेल्या वाढत्या तणावाच्या आणि संभाव्य कराराबाबत सुरू असलेल्या वाटाघाटींच्या पार्श्वभूमीवर, इराणने एक अत्यंत धाडसी घोषणा केली आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बागाई यांनी सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीमध्ये (Hormuz Strait) इराण कोणताही 'पथकर' (Toll) आकारणार नाही. होर्मुझ सामुद्रधुनीचे व्यवस्थापन हे किनारपट्टीवरील देशांच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याचे सांगत त्यांनी स्पष्ट केले की, तिथे टोल आकारला जाणार नसला, तरी पुरवल्या जाणाऱ्या विशिष्ट सेवांसाठी मात्र शुल्क वसूल केले जाईल.
ओमानसोबत मिळून नवी नियमावली तयार; 'पर्यावरण करा'बाबत स्पष्टीकरण
यापूर्वी या भागातून जाणाऱ्या जहाजांकडून पथकर वसूल करण्यासाठी एक प्राधिकरण स्थापन करण्याची योजना इराणने जाहीर केली होती. मात्र, आता जहाजांवर 'पर्यावरण कर' लागू करण्याच्या निर्णयाला दुजोरा देत परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले, "हा कोणताही टोल नाही. लोकांनी यासाठी योग्य संज्ञांचा वापर केला पाहिजे." इराण आणि ओमान सध्या एका नवीन नियमावलीचा मसुदा तयार करत असून याद्वारे होर्मुझ सामुद्रधुनी, पर्शियन आखात आणि ओमानच्या समुद्रातील पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी सागरी सेवा पुरवल्या जातील आणि याच सेवांसाठी 'पर्यावरण कर' घेतला जाईल. या विषयावर ओमानसोबत लवकरच अंतिम करार होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
होर्मुझची सुरक्षा ही संपूर्ण जगासाठी चिंतेची बाब
इराणी प्रवक्त्याने आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या चिंतांची दखल घेतानाच देशाच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, "इराण आणि ओमान हे देश मुक्त व्यापाराला चालना देण्यासाठी आणि सुरक्षित वाहतुकीची खात्री करण्यासाठी होर्मुझ सामुद्रधुनीचा वापर करू इच्छितात. या सामुद्रधुनीचा वापर करून इराणविरुद्ध लष्करी आक्रमणाच्या उद्देशाने ज्या घटना घडवून आणल्या गेल्या, तो या क्षेत्राचा गैरवापरच होता." होर्मुझ सामुद्रधुनीतून सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी एक भक्कम व्यवस्था उभारण्याबाबतच इराणच्या उप-परराष्ट्र मंत्र्यांचा ओमान दौरा आयोजित करण्यात आला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अमेरिकेच्या वचनबद्धतेची कोणतीही हमी नाही; धमक्यांची पर्वा नाही
संभाव्य कराराबाबत बोलताना बागाई यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेच्या वचनबद्धतेबाबत कोणतीही हमी नाही. तसेच कोणत्याही प्रकारच्या धमक्यांची इराणला पर्वा नाही. सध्या सुरू असलेल्या मध्यस्थी प्रक्रियेत पाकिस्तानव्यतिरिक्त इतर देशांचाही सहभाग झाला असून लेबनॉनमधील संघर्ष संपुष्टात आणण्याशी संबंधित एक महत्त्वाची तरतूदही या वाटाघाटींमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे.
अणूवर नाही, तर संघर्ष संपुष्टात आणण्यावर चर्चा
इराणी प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले की, सध्या अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या वाटाघाटींचा मुख्य भर अणुविषयावर नसून, संघर्ष संपुष्टात आणण्यावर आहे. इस्रायल या चर्चेत अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकेल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. दुसरीकडे, भारताच्या दौऱ्यावर असलेले अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी सोमवारी असे विधान केले की, इराणसोबत सुरू असलेल्या वाटाघाटींबाबत आज काही महत्त्वपूर्ण बातमी समोर येऊ शकते.
अमेरिकेने इराणसमोर ठेवला ठोस प्रस्ताव
मार्को रुबियो यांच्या मते, रविवारी दोन्ही देशांमध्ये कोणताही करार होऊ शकला नाही, तरीही याकडे अपयश म्हणून पाहिले जाऊ नये. अमेरिकेने इराणसमोर एक ठोस प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावामध्ये 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (Hormuz Strait) पुन्हा आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीसाठी पूर्णपणे खुला करणे आणि एका निश्चित कालमर्यादेत इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत गांभीर्याने वाटाघाटी करणे, यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश आहे.
