Fertilizer Price Hike: आखाती देशांमध्ये पेटलेला युद्धाचा वणवा आता थेट भारतीय शेतकऱ्यांच्या उंबरठ्यापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. इराण आणि अमेरिकेतील वाढत्या तणावामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलासह नैसर्गिक वायूच्या (LNG) किमती कडाडल्या आहेत. याचा सर्वात मोठा फटका खत उत्पादनाला बसत असून, आगामी काळात खतांच्या किमती सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात दरवाढीचा भडका
युद्धाच्या सावटाखाली जागतिक पुरवठा साखळी पूर्णपणे कोलमडली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा संघर्ष निवळला नाही तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात युरियाचा दर 1000 डॉलर्स प्रति टन या विक्रमी पातळीवर पोहोचू शकतो. काही दिवसांपूर्वी 492 डॉलर्सवर असलेला युरियाचा दर आताच 530 डॉलर्सवर गेला आहे. तसेच, 'डीएपी' (DAP) खताचे दरही 750 डॉलर्सवरून थेट 1000 डॉलर्सच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानांनी या भीतीला आणखी खतपाणी घातले आहे.
भारतासमोरील पेच: आयात वाढली, उत्पादन घटले
भारत आपल्या खत गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर परदेशावर अवलंबून आहे. विशेषतः फॉस्फेट आणि पोटॅशची 90 टक्क्यांहून अधिक आयात केली जाते. 'फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडिया'च्या ताज्या अहवालानुसार, देशांतर्गत खत उत्पादनात 3 टक्क्यांची घट झाली आहे, तर दुसरीकडे मागणी 3.8 टक्क्यांनी वाढली आहे. परिणामी, भारताला आपली आयात तब्बल 85 टक्क्यांनी वाढवावी लागली असून ती आता 8 दशलक्ष टनांवर पोहोचली आहे.
पुरवठ्याचा मार्ग धोक्यात
भारतासाठी ऊर्जेचा मुख्य स्त्रोत असलेली 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) सध्या युद्धाच्या छायेखाली आहे. भारताचा 55 टक्के एलएनजी (LNG) पुरवठा याच मार्गावरून होतो. कतारमधून येणाऱ्या गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यास खत कारखान्यांचा खर्च वाढणार आहे. 'मेर्स्क' (Maersk) सारख्या मोठ्या वाहतूक कंपन्यांनी सेवा रोखल्याने मालवाहतूक खर्च आणि वेळेत मोठी वाढ झाली आहे.
तिजोरीवर ताण आणि शेतकऱ्यांची चिंता
वाढत्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमुळे केंद्र सरकारपुढील खत अनुदानाचे (Subsidy) आव्हान कठीण झाले आहे. सुरुवातीला 49,000 कोटी रुपयांची असलेली तरतूद आता 60,000 कोटींपर्यंत नेण्याची वेळ आली आहे. आगामी पेरणी हंगाम पाहता, जर खतांचा वेळेत पुरवठा झाला नाही किंवा किमती वाढल्या, तर शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडून पडण्याची शक्यता आहे.
