Insurance Act Amendment Bill 2025 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत ‘सबका बीमा सबकी रक्षा’ (Sabka Bima Sabki Raksha) (विमा सुधारणा विधेयक, 2025) सादर केले असून, याद्वारे विमा क्षेत्रात 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीचा (FDI) ऐतिहासिक प्रस्ताव आणला आहे. या कायद्याचा मुख्य हेतू विमा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि परकीय भांडवलाला आकर्षित करून सर्वसामान्यांना विम्याचा अधिक लाभ मिळवून देणे हा आहे. गेल्या काही वर्षांत विमा क्षेत्रातील गुंतवणुकीची मर्यादा टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात आली असून, 2015 मधील 26 टक्क्यांवरून ती 2021 मध्ये 74 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आली होती, जी आता पूर्णपणे खुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विमा क्षेत्रातील नेत्रदीपक प्रगती
अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2014 मध्ये देशात विमा कंपन्यांची संख्या 53 होती, जी आता वाढून 74 झाली आहे. याच काळात विमा घनता, म्हणजेच प्रति व्यक्ती दरवर्षी भरला जाणारा सरासरी विमा हप्ता, 55 डॉलरवरून 97 डॉलरवर पोहोचला आहे. तसेच, विमा कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाखालील एकूण मालमत्ता 24.2 लाख कोटी रुपयांवरून 74.4 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली असून, ही आकडेवारी भारतीय विमा क्षेत्राची भक्कम स्थिती दर्शवते.
आर्थिक सुरक्षितता आणि सरकारी योजना
सीतारमण यांनी स्पष्ट केले की, विम्याचे संरक्षण देशातील गरिबांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारने एक मजबूत परिसंस्था विकसित केली आहे. 'पंतप्रधान पीक विमा योजना' आणि 'जन आरोग्य योजना' यांसारख्या उपक्रमांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना विम्याच्या छत्राखाली आणले. विशेषतः कोरोना महासाथीच्या काळात या सरकारी योजनांची गरीब जनतेला मोठी मदत झाली, ज्यामुळे अशा प्रकारच्या सुधारणांचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले आहे.
हेही वाचा – Indian Stock Market: शेअर बाजारात चढउतार! निफ्टी 25900वर स्थिर, सेन्सेक्समध्ये मोठी हालचाल
उत्पन्न वाढ आणि पारदर्शकता
विमा क्षेत्रातील सुधारणांमुळे कंपन्यांच्या पहिल्या हप्त्यापोटी मिळणारे एकूण उत्पन्न 4.15 लाख कोटी रुपयांवरून 11.93 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्या आता शेअर बाजारात सूचिबद्ध झाल्यामुळे त्यांचे कामकाज पूर्वीपेक्षा अधिक पारदर्शक झाले आहे. उत्तम नियामक देखरेख आणि सुलभ नियम पालनामुळे केवळ गुंतवणूकदारांचाच नव्हे, तर सर्वसामान्य ग्राहकांचाही या क्षेत्रावरील विश्वास वाढला असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले.
सुधारणांचे मुख्य उद्दिष्ट
विमा संरक्षणाची व्याप्ती वाढवून ती देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवणे हे या विधेयकाचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. विमा संरक्षणाची सध्याची टक्केवारी 3.3 टक्क्यांवरून 3.8 टक्क्यांपर्यंत सुधारली आहे. परकीय गुंतवणुकीच्या माध्यमातून अधिक भांडवल उपलब्ध झाल्यामुळे कंपन्यांना नवनवीन उत्पादने आणि सेवा स्वस्त दरात उपलब्ध करून देणे शक्य होईल, ज्यामुळे 'सबका बीमा सबकी रक्षा' हे स्वप्न प्रत्यक्षात येईल.
हेही वाचा – Credit Card : नवीन क्रेडिट कार्ड वापरताय? सुरक्षित राहण्यासाठी 'या' 5 गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा
