Maharashtra Introduces Water Satbara System : जमिनीच्या मालकी हक्काची आणि क्षेत्राची अचूक माहिती देणाऱ्या सातबारा उताऱ्याप्रमाणेच आता महाराष्ट्रात 'पाण्याचा सातबारा' (जलसातबारा) देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पाण्याचा अमर्याद आणि बेसुमार वापर रोखण्यासाठी तसेच जलसंपत्तीचे चोख व्यवस्थापन करण्यासाठी अशी यंत्रणा उभारणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या एका विशेष बैठकीत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या अभिनव योजनेची घोषणा केली.
सध्या राज्यात निर्माण झालेली तीव्र पाणीटंचाई आणि भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेता हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. जोपर्यंत आपण पाण्याचा एकूण वापर अधिकृतपणे नोंदवत नाही, तोपर्यंत त्यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे आणि नागरिकांची जबाबदारी निश्चित करणे अशक्य आहे, हीच अडचण दूर करण्यासाठी हा पथदर्शी प्रकल्प सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर राबविला जाईल. 'अक्वेरियम' (AqVerium) या जलव्यवस्थापन संस्थेने मांडलेल्या 'वॉटर ऑडिट' आणि 'वॉटर बॅलन्सशीट' (पाण्याचा ताळेबंद) या संकल्पनेवर हा संपूर्ण प्रकल्प आधारित आहे.
तीन टप्प्यांत होणार पाण्याचे ऑडिट
– पारदर्शक हिशोब : या नवीन प्रणालीमुळे प्रत्येक ग्रामपंचायत आणि पाणलोट क्षेत्रातील उपलब्ध जलसाठा, पाण्याची एकूण आवक-जावक आणि शिल्लक पाणी यांचा अचूक व पारदर्शक ताळेबंद मांडला जाईल.
– वार्षिक वर्गीकरण : 'ब्लू ग्रीन अर्बन डेव्हलपमेंट' आणि 'वॉटर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क'च्या धर्तीवर दरवर्षी पाण्याचे 3 टप्प्यांत ऑडिट केले जाईल आणि त्याचे शास्त्रोक्त वर्गीकरण केले जाईल.
– 'अक्वा क्रेडिट्स'द्वारे कौतुक : या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ पाण्याचे मोजमाप होणार नाही, तर जे नागरिक किंवा संस्था पाण्याचे योग्य संवर्धन करतील, त्यांना 'अक्वा क्रेडिट्स' (Aqua Credits) देऊन प्रोत्साहित केले जाईल, ज्यामुळे ग्रामीण भागात एक नवी 'वॉटर इकॉनॉमी' (जल अर्थव्यवस्था) तयार होईल.
या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पाची रुपरेषा अक्वेरियम संस्थेचे प्रमुख डॉ. सुब्रमण्यम कंसूर, आयआयटी बॉम्बेचे जलाभ्यासक डॉ. अविनाश कदम आणि आर्थिक क्षेत्रातील अभ्यासक उदय नायर यांनी एकत्रितपणे विकसित केली आहे. मंत्रालयात पार पडलेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीला पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, ग्रामविकास विभागाचे सचिव चंद्रकांत पलकुंडवार आणि जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या सर्वांच्या समन्वयातून ही योजना लवकरच जमिनीवर उतरवली जाणार आहे.
हेही वाचा – Farmer Loan Waiver: मोठी बातमी! 14.22 लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
