Indian Railway Fined for Dirty Toilets : रेल्वेमधील अस्वच्छतेचा फटका एका वयस्कर प्रवाशाला बसला. यानंतर प्रवाशाने केलेल्या कायदेशीर तक्रारीनंतर भारतीय रेल्वेला मोठी भरपाई द्यावी लागली. संपूर्ण प्रवासात वारंवार तक्रार करूनही रेल्वे प्रशासनाकडून शौचालयांची कोणतीही स्वच्छता करण्यात आली नाही, ज्यामुळे या प्रवाशाला गंभीर शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला. 72 वर्षीय सुरिंदर कुमार मुन्शी या ज्येष्ठ नागरिकाने रेल्वेच्या हलगर्जीपणाविरोधात कायदेशीर लढा दिला. ते न्यू चंदीगडचे रहिवासी आहेत. ते जम्मू तावी ते वांद्रे टर्मिनस या स्पेशल एसी ट्रेनने 22 नोव्हेंबर 2023 रोजी दिल्ली सफदरजंग ते वांद्रे टर्मिनस असा प्रवास करत होते. त्यांना या गाडीतील बी-1 कोचमधील सर्व शौचालये अत्यंत अस्वच्छ आणि वापरण्यायोग्य नसलेल्या स्थितीत आढळली.
वारंवार आश्वासने पण कृती शून्य
तक्रारदाराने प्रवासादरम्यान अनेक स्तरांवर दाद मागण्याचा प्रयत्न केला होता, ज्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे –
टीटीई (TTE) कडे तक्रार: मुन्शी यांनी रेल्वेमधील टीटीईकडे अनेकदा तक्रार केली, परंतु केवळ आश्वासने मिळाली.
विविध स्थानकांवरील दुर्लक्ष: अंबाला, मथुरा, कोटा आणि रतलाम यांसारख्या प्रमुख स्थानकांवर गाडी थांबूनही तिथे साफसफाई करण्यात आली नाही.
डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर: त्यांनी ‘रेल मदत’ आणि ‘सार्वजनिक तक्रार पोर्टल’वरूनही तक्रारी नोंदवल्या, मात्र तिथेही त्यांना समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही.
या उदासीनतेमुळे 24 तासांहून अधिक काळ त्यांना मूलभूत सुविधांशिवाय प्रवास करावा लागला.
हेही वाचा – Ayodhya Ram Mandir: अयोध्याही तापली! रामलल्लाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत 60 टक्क्यांनी घट
ग्राहक न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
मोहाली ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत भारतीय रेल्वेला सेवेतील त्रुटी आणि निष्काळजीपणासाठी दोषी धरले आहे. आयोगाने रेल्वे मंत्रालय आणि संबंधित महाव्यवस्थापकांना एकूण 60,000 रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत. या निकालामध्ये प्रामुख्याने:
तक्रारदाराला भरपाई: मानसिक त्रास आणि खटल्याच्या खर्चापोटी मुन्शी यांना 30,000 रुपये दिले जातील.
दंडात्मक रक्कम: आयोगाच्या ‘लीगल एड अकाउंट’मध्ये 15,000 रुपये आणि ‘ट्रायसिटी कन्झ्युमर कोर्ट बार असोसिएशन’मध्ये 15,000 रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हा निर्णय 7 एप्रिल रोजी देण्यात आला असून रेल्वेच्या अकार्यक्षमतेवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.
न्यायालयीन विलंबाचे स्पष्टीकरण
नोव्हेंबर 2023 मधील या घटनेचा निकाल लागण्यास दोन वर्षांचा कालावधी लागला. या विलंबाबाबत स्पष्टीकरण देताना ग्राहक आयोगाने म्हटले की, कामाचा प्रचंड व्याप असल्यामुळे तक्रारीचा निपटारा विहित मुदतीत होऊ शकला नाही. मात्र, रेल्वेसारख्या मोठ्या सार्वजनिक संस्थेने प्रवाशांच्या आरोग्याशी आणि स्वच्छतेशी केलेली तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, हे या निकालातून स्पष्ट झाले आहे. उत्तर, उत्तर मध्य, पश्चिम मध्य आणि पश्चिम रेल्वे या चारही विभागांच्या निष्काळजीपणामुळे हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
