India-New Zealand Trade Deal: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील आर्थिक संबंधांना नवी दिशा देणारा 'मुक्त व्यापार करार' (FTA) उद्या, 27 एप्रिल रोजी निश्चित होणार आहे. दिल्लीतील 'भारत मंडपम' येथे आयोजित एका विशेष सोहळ्यात केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल आणि न्यूझीलंडचे मंत्री टॉड मॅक्ले या करारावर स्वाक्षऱ्या करतील. या ऐतिहासिक करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार अधिक सुलभ होऊन भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळण्याची शक्यता आहे.
भारतीय कंपन्यांना फायदा आणि गुंतवणुकीचा ओघ
या करारामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी न्यूझीलंडची बाजारपेठ खुली होणार असून, भारतातून निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर आता जवळपास शून्य शुल्क आकारले जाईल. पुढील 15 वर्षांत या माध्यमातून सुमारे 20 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक भारतात येणे अपेक्षित आहे. डिसेंबर 2023 मध्ये सुरू झालेल्या वाटाघाटी आता पूर्ण झाल्या असून, पुढील 5 वर्षांत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करून 5 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सध्या वस्तू आणि सेवा क्षेत्रातील एकूण व्यापार अंदाजे 2.4 अब्ज डॉलर्स इतका आहे.
काय स्वस्त होणार आणि शेतकऱ्यांचे हित कसे जपले?
या करारामुळे न्यूझीलंडमधून आयात होणाऱ्या काही ठराविक वस्तूंवरील शुल्कात भारत कपात करणार आहे. यामुळे लोकर, कोळसा, लाकूड, वाईन, ॲव्होकॅडो आणि ब्लूबेरीज यांसारखी उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत स्वस्त मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, भारतीय शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी सरकारने दूध, दही, पनीर यांसारखे दुग्धजन्य पदार्थ, तसेच कांदा, साखर, मसाले आणि खाद्यतेले यांना या सवलतीतून जाणीवपूर्वक वगळले आहे.
5000 भारतीयांना न्यूझीलंडमध्ये कामाची संधी
व्यापारासोबतच हा करार भारतीय व्यावसायिक आणि तरुणांसाठी रोजगाराची मोठी संधी घेऊन आला आहे. न्यूझीलंडने भारतीय व्यावसायिकांसाठी वार्षिक 5,000 व्हिसांचा कोटा निश्चित केला आहे. या अंतर्गत तरुण भारतीय व्यावसायिक तेथे 3 वर्षांपर्यंत वास्तव्य करून काम करू शकतील. विशेषतः आयटी (IT) आणि सेवा क्षेत्रातील तरुणांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.
हेही वाचा – India US Trade: अमेरिकेचा मोठा धक्का! भारतीय सोलार कंपन्यांवर 123 टक्के कर; अदानींसह मोठे उद्योग संकटात
न्यूझीलंडसाठी बाजारपेठ खुली
या करारामुळे न्यूझीलंडला त्यांच्या 95 टक्क्यांहून अधिक उत्पादनांसाठी, विशेषतः मटण, लोकर आणि वनोत्पादनांसाठी भारतात शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे. हा करार जागतिक व्यापारात भारताचे स्थान बळकट करणारा आणि नवीन गुंतवणुकीचे दरवाजे उघडणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
