LNG Contract: देशात सध्या एलपीजीच्या वाढत्या किमती आणि इराण संघर्षाने 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावरील गॅस पुरवठ्यात निर्माण झालेले अडथळे यामुळे चिंतेचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी अत्यंत दिलासादायक आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील 'अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन' (APSEZ) ने थेट दक्षिण अमेरिकेत धडक मारत अर्जेंटिनाच्या पहिल्या 'लिक्विफाइड नॅचरल गॅस' (LNG) निर्यात प्रकल्पासाठी तब्बल 10 वर्षांचे सागरी सेवा कंत्राट पटकावले आहे. या कराराने भारताला भविष्यात अर्जेंटिनाकडून थेट गॅस आयात करण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार असून, आखाती देशांवरील भारताचे पारंपारिक अवलंबित्व कमी करण्यास मोठी मदत होणार आहे.
जागतिक निविदेत बाजी; 'एंड-टू-एंड' सागरी सेवा पुरवणार
प्रकल्प विकासक कंपनी 'सदर्न एनर्जी एस.ए.' (SESA) ने राबवलेल्या जागतिक स्तरावरील अत्यंत चुरशीच्या निविदा प्रक्रियेत अदानींच्या उपकंपनीने बाजी मारली. हे कंत्राट 'अदानी हार्बर इंटरनॅशनल FZCO' आणि अर्जेंटिनातील 'मेरिडियन ग्रुप' यांच्या संयुक्त उपक्रमाला (कन्सोर्टियम) बहाल करण्यात आले आहे. या भागीदारी अंतर्गत, अदानी-मेरिडियन कन्सोर्टियम अर्जेंटिना किनारपट्टीवरून गॅस वाहून नेणाऱ्या महाकाय एलएनजी जहाजांच्या सुरक्षित हालचालींसाठी 'एंड-टू-एंड' म्हणजेच सर्वसमावेशक सागरी लॉजिस्टिक्स सेवा पुरवणार आहे.
70 दशलक्ष डॉलर्सची मोठी गुंतवणूक आणि अद्ययावत यंत्रणा
नियामक मंडळाकडे सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार, या संपूर्ण प्रकल्पासाठी अंदाजे 70 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली जाणार आहे. या सागरी कामकाजासाठी कंपनी अत्यंत उच्च क्षमतेच्या 4 टगबोट्स, 1 अँकर-हँडलिंग टग सप्लाय जहाज आणि 1 कर्मचाऱ्यांच्या वाहतुकीसाठीची क्रू बोट तैनात करणार आहे. या विशेष जहाजांच्या मदतीने समुद्रात गॅस वाहून नेणाऱ्या जहाजांचे सुरक्षित नेव्हिगेशन आणि मॅन्युव्हरिंग हाताळले जाईल. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष ऑन-फिल्ड कामकाज सप्टेंबर 2027 मध्ये सुरू होण्याचे नियोजन आहे.
अदानी समूहाची जागतिक भरारी
इस्रायल आणि श्रीलंका या आशियाई देशांमधील यशस्वी बंदरांच्या कारभारानंतर, अदानी समूहाने पहिल्यांदाच दक्षिण अमेरिकेच्या बाजारपेठेत आपले पाय घट्ट रोवले आहेत. वर्ष 2030 पर्यंत जगातील सर्वात मोठी पोर्ट ऑपरेटर कंपनी बनण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट अदानी समूहाने समोर ठेवले आहे. या नव्या करारामुळे कंपनीला दरवर्षी 7 दशलक्ष डॉलर्सचा निश्चित महसूल मिळणार आहे. भारताच्या दृष्टीने हा केवळ एका व्यावसायिक कंपनीचा विजय नसून, देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला जागतिक स्तरावर एक नवीन पर्याय देणारा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला आहे.