India Shifts LPG Imports from Middle East to USA : पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि ऊर्जा पुरवठ्यातील अडथळे लक्षात घेता, भारताने आपल्या एलपीजी (LPG) आयातीच्या धोरणात ऐतिहासिक बदल केला आहे. आतापर्यंत भारत आपल्या एकूण गरजेच्या 90 टक्के ते 100 टक्के एलपीजी आखाती देशांकडून (पश्चिम आशिया) आयात करत होता. मात्र, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावामुळे भारताने आपला मोर्चा आता अमेरिकेकडे वळवला आहे. 19 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताने अमेरिकेतून तब्बल 1,76,000 टन एलपीजी आयात केला असून, ही एक मोठी रणनीतिक चाल मानली जात आहे.
पुरवठ्याची सुरक्षितता वेगापेक्षा महत्त्वाची
पश्चिम आशियातून एलपीजीचे जहाज भारतात पोहोचण्यासाठी साधारणपणे 7 ते 8 दिवसांचा कालावधी लागतो. याउलट, अमेरिकेतून येणाऱ्या जहाजाला तब्बल 45 दिवसांचा प्रवास करावा लागतो. रशिया किंवा जपानमधून हाच पुरवठा येण्यासाठी 35 ते 40 दिवस लागतात. जरी अमेरिकेतून गॅस येण्यास अधिक वेळ लागत असला, तरी सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीत पुरवठ्यातील सातत्य आणि सुरक्षितता ही वेगापेक्षा जास्त महत्त्वाची ठरली आहे. यामुळेच भारतीय तेल विपणन कंपन्यांनी 2026 मध्ये अमेरिकेकडून सुमारे 22 लाख टन एलपीजी आयात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
पश्चिम आशियातील आयातीत मोठी घट
आकडेवारीनुसार, मार्चच्या सुरुवातीला भारताची एकूण एलपीजी आयात 3,22,000 टन होती, जी या आठवड्यात घसरून 2,65,000 टन झाली आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, पश्चिम आशियातून होणारी आयात केवळ 89,000 टनांवर आली आहे. जानेवारीनंतरची ही सर्वात कमी आकडेवारी आहे. भारताच्या एकूण एलपीजी मागणीपैकी सुमारे 60 टक्के भाग आयातीवर अवलंबून असल्याने, केवळ एकाच भौगोलिक क्षेत्रावर (मिडल ईस्ट) अवलंबून राहणे आता 'चिंताजनक' बनले आहे. म्हणूनच केंद्र सरकारने रशिया, जपान आणि विशेषतः अमेरिका अशा विविध स्रोतांकडून गॅस मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
ऊर्जा सुरक्षेसाठी रणनीतिक विविधता
इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी धोक्यात आली आहे, जिथून भारताचा बहुतांश ऊर्जा पुरवठा होतो. अशा वेळी पुरवठ्यात विविधता आणणे (Diversification) हा केवळ पर्याय नसून ऊर्जा सुरक्षेसाठी ती गरज बनली आहे. अमेरिकेने या संकटात भारतासाठी एक मोठा पर्याय म्हणून आपली जागा निर्माण केली आहे. लांबचा प्रवास आणि वाढलेला वाहतूक खर्च सोसूनही भारत आपली गॅसची गरज भागवण्यासाठी सज्ज आहे, जेणेकरून देशांतर्गत बाजारपेठेत एलपीजीची टंचाई निर्माण होऊ नये.
