High Risk Sea-Way Strait of Hormuz : मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे 'होर्मुजची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) सध्या जगातील सर्वात धोकादायक सागरी मार्ग बनली आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील वाढत्या तणावामुळे जागतिक विमा कंपन्यांनी या मार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांना विमा कवच देण्यास नकार दिला आहे. भारताची ऊर्जा सुरक्षा आणि व्यापार धोक्यात येऊ नये, यासाठी केंद्र सरकार आता 1,000 कोटींचा विशेष 'वॉर-रिस्क फंड' (War-Risk Fund) उभारण्याच्या तयारीत आहे. वित्त मंत्रालयाचा हा प्रस्ताव भारतीय मालवाहू जहाजांना युद्धाच्या छायेतही सुरक्षा कवच प्रदान करेल.
काय आहे 'वॉर-रिस्क फंड' आणि त्याची गरज?
जेव्हा एखादा सागरी मार्ग युद्धक्षेत्र बनतो, तेव्हा सामान्य विमा कंपन्या तेथून जाणाऱ्या जहाजांचे संरक्षण बंद करतात. एका राष्ट्रीय वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, प्रस्तावित सरकारी फंड भारतीय विमा कंपन्यांना 'री-इन्शुरन्स' (विम्याचा विमा) देण्याचे काम करेल. याची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
– नुकसान भरपाई: जर युद्ध क्षेत्रात भारतीय जहाजाचे नुकसान झाले, तर हा सरकारी फंड त्या नुकसानीची भरपाई करेल.
– विमा कंपन्यांना आधार: यामुळे देशांतर्गत विमा कंपन्या कोणत्याही भीतीशिवाय जहाजांना कव्हरेज देऊ शकतील.
– ऊर्जा सुरक्षा: भारताला लागणाऱ्या कच्च्या तेलाचा मोठा पुरवठा याच मार्गावरून होतो, त्यामुळे तेल टंचाई टाळण्यासाठी हा फंड अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धाच्या मॉडेलवर आधारित
अशा प्रकारची व्यवस्था भारताने यापूर्वी रशिया-युक्रेन युद्धाच्या वेळीही केली होती. त्यावेळी खत आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरू ठेवण्यासाठी प्रति शिपमेंट 484 कोटींच्या क्षमतेचा एक पूल तयार करण्यात आला होता. आताचा 1,000 कोटींचा फंड त्याच धर्तीवर असेल. भारताची सरकारी विमा कंपनी GIC Re या फंडाचे व्यवस्थापन करण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये इतर अनेक विमा कंपन्यांचाही सहभाग असेल.
होर्मुज मार्गाचे जागतिक महत्त्व
होर्मुजची सामुद्रधुनी ही जगाच्या 'ऊर्जा' पुरवठ्याची जीवनवाहिनी मानली जाते. जगातील सुमारे 20 टक्के कच्चे तेल आणि गॅस याच अरुंद मार्गावरून वाहून नेले जाते. सध्या हा मार्ग इराणच्या नियंत्रणाखाली असून युद्धाच्या धोक्यामुळे विमा कंपन्यांनी हात आखडते घेतले आहेत. विमा कवच नसल्यास कोणतेही जहाज या मार्गावर जाण्याचा धोका पत्करणार नाही, ज्यामुळे देशात इंधनाचा मोठा तुटवडा निर्माण होऊ शकते. हीच संभाव्य अडचण ओळखून सरकार स्वतःचे सुरक्षा कवच तयार करत आहे.
पुढील आव्हाने आणि अंमलबजावणी
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, हा फंड तेव्हाच पूर्णपणे प्रभावी ठरेल जेव्हा होर्मुजचा मार्ग जहाजांच्या वाहतुकीसाठी पुन्हा खुला होईल. सध्या इराणच्या इशाऱ्यामुळे आणि युद्धाच्या परिस्थितीमुळे हा मार्ग विसकळीत आहे. मात्र, एकदा का वाहतूक सुरू झाली की, परदेशी विमा कंपन्यांच्या मदतीशिवाय भारत आपली जहाजे स्वबळावर सुरक्षित ठेवू शकेल. हा निर्णय भारताच्या 'आत्मनिर्भर' धोरणाचा एक भाग असून जागतिक संकटाच्या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देणारा ठरेल.
