US Iran Peace Agreement: भारत आपल्या एकूण गरजेच्या सुमारे 60 टक्के एलपीजीची आयात आखाती देशांतून करतो. मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रोपेन आणि ब्युटेनच्या किमती प्रति मेट्रिक टन 800 डॉलर्सच्या पुढे गेल्या होत्या. मात्र, आता तणाव कमी झाल्याने या किमती 550 ते 600 डॉलर्सपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. याचा थेट परिणाम भारतातील ग्राहकांवर होऊ शकतो. घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत तब्बल 70 ते 100 रुपयांपर्यंत कपात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सीएनजी आणि पीएनजीच्या दरात दिलासा
भारताच्या नैसर्गिक वायूच्या गरजेपैकी जवळपास 50 टक्के पुरवठा कतार आणि यूएईमधून होतो. युद्धाच्या भीतीमुळे स्पॉट एलएनजीचे दर प्रति एमएमबीटीयू 15 ते 18 डॉलर्सपर्यंत पोहोचले होते. आता जागतिक बाजारातील परिस्थिती सुधारल्याने हे दर पुन्हा खाली येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमतीतही घट होऊन वाहनचालक आणि घरगुती ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
खजूर आणि सुकामेवा होणार स्वस्त
भारत दरवर्षी इराण आणि इतर आखाती देशांतून सुमारे 90 हजार ते 1 लाख मेट्रिक टन खजुराची आयात करतो. सागरी मार्गावरील अडथळ्यांमुळे किमिया आणि मझलूम खजुरांच्या किमतीत 35 ते 40 टक्क्यांची वाढ झाली होती. आता व्यापार मार्ग पूर्ववत होत असल्याने या खजुरांच्या किमती 25 ते 30 टक्क्यांनी कमी होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे ग्राहकांना स्वस्त दरात खजूर आणि इतर आयातीत सुकामेवा उपलब्ध होऊ शकतो.
खतांचा तुटवडा कमी होण्याची शक्यता
भारत ओमान, सौदी अरेबिया आणि इतर आखाती देशांतून दरवर्षी 7 ते 8 दशलक्ष टन युरिया आणि फॉस्फेटिक खतांची आयात करतो. वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे प्रति टन 50 ते 70 डॉलर्सची अतिरिक्त वाढ झाली होती. मात्र, हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतूक सुरळीत झाल्यास खत कंपन्यांचा उत्पादन खर्च 12 ते 15 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो. यामुळे सरकारवरील अनुदानाचा भार कमी होण्यासह खतांचा संभाव्य तुटवडाही दूर होऊ शकतो.
प्लास्टिक आणि पॅकेजिंग उद्योगाला फायदा
भारतीय प्लास्टिक उद्योगाला लागणाऱ्या पॉलिमर्सपैकी सुमारे 40 टक्के पुरवठा आखाती देशांतील पेट्रोकेमिकल रिफायनऱ्यांकडून होतो. कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे पॉलिमरचे दर 20 टक्क्यांनी वाढले होते. आता तेलाचे दर पुन्हा 75 ते 80 डॉलर्स प्रति बॅरल या सामान्य पातळीवर येण्याची शक्यता असल्याने प्लास्टिक उत्पादनाचा खर्च 15 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो.
विमान प्रवास स्वस्त होण्याची शक्यता
विमान कंपन्यांच्या एकूण परिचालन खर्चामध्ये विमान इंधनाचा वाटा सुमारे 40 टक्के असतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती घसरल्यास एटीएफचे दर 10 ते 12 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतात. त्यामुळे विमान कंपन्या तिकिटांच्या किमतीत 8 ते 10 टक्क्यांपर्यंत कपात करून प्रवाशांना दिलासा देऊ शकतात.
भंगार धातूंच्या किमतीत घट
भारत दरवर्षी यूएई आणि इतर आखाती देशांतून मोठ्या प्रमाणात ॲल्युमिनियम आणि तांब्याचे भंगार आयात करतो. संघर्षकाळात युद्ध-जोखीम विमा आणि वाहतूक खर्चात मोठी वाढ झाली होती. आता सागरी वाहतूक पूर्ववत झाल्याने मालवाहतुकीचे दर 30 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतात. यामुळे देशातील रिसायकलिंग उद्योगांना स्वस्त दरात कच्चा माल उपलब्ध होईल.
औद्योगिक सल्फरचे दर घसरणार
रबर आणि रासायनिक उद्योगांसाठी अत्यावश्यक असलेल्या औद्योगिक सल्फरच्या किमती पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे 18 ते 22 टक्क्यांनी वाढल्या होत्या. मात्र, आखाती रिफायनऱ्यांचे उत्पादन आणि पुरवठा साखळी पूर्ववत झाल्यास सल्फरच्या किमती 15 टक्क्यांपर्यंत घसरू शकतात. याचा फायदा विविध उत्पादन क्षेत्रांना होणार आहे.
पेंट्स आणि कोटिंग्ज स्वस्त होण्याची शक्यता
पेंट उद्योगात वापरले जाणारे रेझिन्स आणि सॉल्व्हेंट्स हे मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवर आधारित असतात. कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू स्वस्त झाल्यास पेंट कंपन्यांचा उत्पादन खर्च 6 ते 8 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो. परिणामी, कंपन्या ग्राहकांना दरकपातीच्या स्वरूपात त्याचा लाभ देण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – Social Media Ban for Under 16: पंतप्रधानांची मोठी घोषणा; 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर संपूर्ण बंदी
लॉजिस्टिक्स आणि डिलिव्हरी सेवांना दिलासा
देशातील मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर इंधनाच्या किमतींवर अवलंबून आहे. जागतिक ऊर्जा बाजारातील तणाव कमी झाल्याने मालवाहतूक निर्देशांकात 7 ते 10 टक्के घट होण्याचा अंदाज आहे. याचा थेट फायदा ई-कॉमर्स आणि फूड डिलिव्हरी कंपन्यांना होईल. परिणामी, ग्राहकांसाठी कुरिअर आणि डिलिव्हरी शुल्क 5 ते 8 टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे.
