Flight Seat Selection Free Seats : हवाई प्रवास करणाऱ्या कोट्यवधी भारतीय प्रवाशांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. विमानातील बहुतांश जागा प्रवाशांना विनामूल्य निवडता येतील, या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाला सध्या स्थगिती देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे प्रवाशांना चेक-इनच्या वेळी लागणाऱ्या अतिरिक्त शुल्कातून मोठी सवलत मिळणार होती, मात्र आता प्रवाशांना या सुविधेसाठी आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे.
नेमका निर्णय काय होता आणि स्थगिती का?
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने 18 मार्च रोजी DGCA ला एक विशेष निर्देश दिले होते. यानुसार, 20 एप्रिलपासून प्रत्येक विमान कंपनीला त्यांच्या विमानातील किमान 60 टक्के जागा कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय प्रवाशांना उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, गुरुवारी सरकारने आपल्या या आदेशाला पुढील सूचना मिळेपर्यंत स्थगिती दिली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एअरलाईन कंपन्यांच्या विरोधामुळे हा निर्णय तूर्तास मागे घेण्यात आला आहे.
विमान कंपन्यांच्या अडचणी आणि सरकारची भूमिका
Federation of Indian Airlines आणि Akasa Air सारख्या कंपन्यांनी या प्रस्तावित नियमाबाबत काही तांत्रिक आणि आर्थिक अडचणी मांडल्या होत्या. त्यांच्या मते, जर 60 टक्के जागा मोफत दिल्या, तर त्याचा थेट परिणाम तिकीट दरांच्या रचनेवर आणि कंपन्यांच्या एकूण उत्पन्नावर होईल. या सूचनांची दखल घेत मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, या मुद्द्याची सखोल चौकशी होईपर्यंत नवीन तरतुदी लागू केल्या जाणार नाहीत. तोपर्यंत प्रवाशांना जुन्याच नियमांनुसार प्रवास करावा लागेल.
प्रवाशांच्या खिशाला बसणार झळ
सध्याच्या घडीला विमानातील केवळ 20 टक्के जागाच विनामूल्य निवडता येतात, तर उर्वरित 80 टक्के जागांसाठी प्रवाशांना पैसे मोजावे लागतात. ट्रॅव्हल इंडस्ट्रीमधील तज्ज्ञांच्या मते, सध्या सीट निवडण्यासाठी एअरलाईन्स 200 रुपयांपासून ते 2,100 रुपयांपर्यंत शुल्क आकारतात. लेगरूम असलेल्या किंवा विमानाच्या समोरील बाजूच्या जागांसाठी हे दर अधिक असतात. सरकारच्या या स्थगितीमुळे प्रवाशांना मिळणारा मोठा आर्थिक दिलासा आता लांबणीवर पडला असून, त्यांना सीट निवडीसाठी अतिरिक्त पैसे मोजणे सुरूच ठेवावे लागणार आहे.
