Nirmala Sitharaman: मध्यपूर्वेमध्ये सुरू असलेल्या भू-राजकीय तणावाचे सावट आता भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही दिसू लागले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या, खतांच्या आणि सोन्याच्या वाढत्या किमतींमुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर (Foreign Exchange Reserves) मोठा दबाव येत आहे. मुंबईत 'सिडबी'च्या (SIDBI) 37 व्या स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हे महत्त्वपूर्ण विधान केले. मात्र, जागतिक संकटे असूनही भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कणखर आणि स्थिर असल्याचे सांगत त्यांनी जनतेला आत्मविश्वास कायम ठेवण्याचे आवाहन केले.
सरकारचे तीन 'F' वर विशेष लक्ष; 80 ते 90 दिवसांपासून तेलाचा बाजार अस्थिर
द इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार, सध्या निर्माण झालेल्या जागतिक परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रामुख्याने तीन 'F' (एफ) वर विशेष लक्ष केंद्रित करत आहे, ज्यामध्ये इंधन (Fuel), खते (Fertilizers) आणि परकीय चलन (Foreign Exchange) यांचा समावेश आहे. पश्चिम आशियातील संकटामुळे गेल्या 80 ते 90 दिवसांपासून कच्च्या तेलाच्या किमती कमालीच्या अस्थिर राहिल्या आहेत. भारत या वस्तूंचा मोठा हिस्सा आयात करतो आणि त्यांच्या पेमेंटसाठी अमेरिकन डॉलर्सची आवश्यकता भासत असल्याने देशाच्या परकीय चलनावर याचा थेट ताण पडत आहे.
तेलाचे संकट महागाईला खतपाणी घालू शकते; इंधन बचतीची आर्थिक निकड
अर्थमंत्र्यांनी इंधनाची बचत करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाचे जोरदार समर्थन केले. सध्याच्या जागतिक स्थितीचा विचार करता, इंधन बचत ही केवळ एक सूचना नसून ती देशाची आर्थिक निकड बनली आहे, असे सीतारामन यांनी नमूद केले. पश्चिम आशियातील संकटामुळे मालवाहतूक आणि आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीचा (Supply Chain) खर्च वाढला आहे. जर कच्च्या तेलाच्या किमती अशाच उच्च पातळीवर राहिल्या, तर आगामी काळात पेट्रोल-डिझेलच्या दरांसह देशातील एकूण महागाईतही आणखी वाढ होऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
बँकांचे बुडीत कर्ज 1.93 टक्क्यांवर; भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मूलभूत तत्त्व मजबूत
जागतिक आव्हाने असूनही भारताची आर्थिक स्थिती इतर देशांच्या तुलनेत अत्यंत सरस आणि 'मजबूत' असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी अभिमानाने सांगितले. यासाठी त्यांनी जीएसटी (GST) संकलन, वाहनांची विक्री, ट्रॅक्टरची विक्री आणि विमा क्षेत्रातील विक्रमी कामगिरी यांसारख्या सकारात्मक आर्थिक निर्देशकांचा दाखला दिला. याव्यतिरिक्त, व्यापारी बँकांची 'अनुत्पादक मालमत्ता' (NPAs) म्हणजेच बुडीत कर्जे लक्षणीयरीत्या कमी होऊन 1.93 टक्क्यांवर आली आहेत, जी भारताच्या आर्थिक सुदृढतेचे प्रतीक आहे.
MSME क्षेत्राला आधार आणि 'आर्थिक स्थिरीकरण निधी' सज्ज
लहान व्यवसायिकांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी MSME उद्योगांना त्यांची देयके वेळेवर अदा करावीत, असे निर्देश अर्थमंत्र्यांनी दिले आहेत. तसेच, जागतिक स्तरावरील आर्थिक धक्क्यांचा सामना करण्यासाठी सरकारने 'आर्थिक स्थिरीकरण निधी' सज्ज ठेवला असून खेळत्या भांडवलाच्या संकटाशी झुंजणाऱ्या निर्यातदारांना सरकार सर्वतोपरी मदत करत आहे. पश्चिम आशियातील तणाव दीर्घकाळ राहिल्यास रुपया आणि आयातीवर दबाव येऊ शकतो, मात्र कोणत्याही परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी भारत पूर्णपणे सज्ज आहे, असा विश्वास त्यांनी शेवटी व्यक्त केला.
