Human Rights Violations: संयुक्त राष्ट्र संघटनेने शुक्रवारी जगभरातील 68 कंपन्यांना काळ्या यादीत समाविष्ट करून मोठे पाऊल उचलले आहे. या कंपन्यांमध्ये अमेरिका, कॅनडा, चीन, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, पोर्तुगाल, नेदरलँड्स, लक्झेंबर्ग आणि इस्रायलमधील व्यावसायिक उपक्रमांचा समावेश आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा प्रभाव निर्माण झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आघाडीच्या मानवाधिकार संस्थेने वेस्ट बँकच्या इस्रायली वसाहतींमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांवर हे पाऊल उचलले आहे. या कंपन्यांवर पॅलेस्टिनी नागरिकांविरुद्ध मानवी हक्कांचे उल्लंघन करण्याचा आरोप आहे. यामुळे अमेरिका आणि इस्रायलला मोठा धक्का बसला आहे.
हेही वाचा – Modi-Putin Phone Call: 'खोटे आणि निराधार…'; मोदी-पुतिन चर्चेवर नाटो प्रमुखांचा दावा भारताने फेटाळला
काळ्या यादीतील कंपन्यांमध्ये बांधकाम साहित्य आणि उत्खनन यंत्रसामग्री पुरवणारे, सुरक्षा सेवा, प्रवास सेवा आणि आर्थिक सेवा पुरवणाऱ्या व्यावसायिक उपक्रमांचा समावेश आहे. यादीतील नवीन समावेशांमध्ये जर्मन बांधकाम उत्पादक हायडेलबर्ग मटेरियल्स, पोर्तुगीज रेल्वे प्रदाता स्टेकेनफार आणि स्पॅनिश वाहतूक अभियांत्रिकी कंपनी एनेको यांचा समावेश आहे. या नवीन फेरीत 68 कंपन्या जोडल्या गेल्या असून सात कंपन्या यादीतून वगळण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा – Condom Failure Cases: कंडोम वापरल्यानंतरही गर्भधारणा! ग्राहकांनी कंपनीविरुद्ध दाखल केला खटला
संयुक्त राष्ट्रांच्या या निर्णयामुळे इस्रायलला सर्वात जास्त अडचणींना तोंड द्यावे लागू शकते. गाझा पट्टीमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षात आणि युरोपातील काही मित्र देशांनी पॅलेस्टिनी राज्याला स्वतंत्र मान्यता दिल्यानंतर इस्रायल आणखी एकाकी पडण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थेने जवळजवळ एक दशकापूर्वी या यादीची रूपरेषा तयार केली होती, आणि आता त्याचा ठोस परिणाम दिसून येत आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर कंपन्यांच्या व्यावसायिक व्यवहारांवर नियंत्रण वाढण्याची शक्यता असून, वेस्ट बँक व पॅलेस्टिनी नागरिकांविरोधी कृतीवर आंतरराष्ट्रीय लक्ष केंद्रित होईल.
