Land Reforms: महाराष्ट्रातील लाखो जमीनधारकांना मोठा दिलासा देत राज्य सरकारने वर्ग-2 जमिनींच्या (Occupancy Class-II) नियमावलीत अत्यंत महत्त्वाचा बदल केला आहे. या जमिनींचे पूर्ण मालकी हक्कात (वर्ग-1) रूपांतर करण्यासाठी असलेली 5 वर्षांच्या अनिवार्य प्रतीक्षा कालावधीची अट आता कायमची संपुष्टात आली आहे.
नेमका बदल काय?
पूर्वी सरकारी नियमांनुसार, भाडेपट्ट्याने किंवा विशिष्ट अटींवर मिळालेल्या जमिनींचा पूर्ण मालकी हक्क मिळवण्यासाठी किमान पाच वर्षे वाट पाहावी लागत होती. या प्रदीर्घ प्रतीक्षेमुळे अनेक विकास प्रकल्प आणि वैयक्तिक व्यवहार रखडत होते. आता नव्या निर्णयानुसार, जमीन मिळाल्यानंतर धारक तत्काळ आवश्यक शुल्क (नजराणा) भरून मालकी हक्कासाठी अर्ज करू शकणार आहे.
निर्णयाचे मुख्य फायदे:
विलंब टाळला जाणार: पाच वर्षे थांबण्याची गरज नसल्याने आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे थेट अर्ज करून प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.
पुनर्विकासाला गती: पुणे, मुंबई यांसारख्या शहरांमधील गृहनिर्माण संस्था, औद्योगिक व व्यावसायिक संकुलांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होईल.
कर्ज आणि गुंतवणूक सुलभ: जमिनीचे रूपांतर वर्ग-1 मध्ये झाल्यामुळे बँक कर्ज मिळवणे आणि गुंतवणुकीचे मार्ग मोकळे होतील.
नजराणा प्रक्रियेत बदल नाही
जरी पाच वर्षांची अट रद्द झाली असली, तरी सरकारी तिजोरीत जमा करावयाचा 'नजराणा' (Premium) भरावाच लागणार आहे. रेडी रेकनरच्या चालू दरानुसार 50 ते 75 टक्के शुल्क भरल्यानंतरच जमिनीचा सातबारा 'वर्ग-1' मध्ये रूपांतरित होईल.
नागरिकांनी काय करावे?
ज्या जमीनधारकांना आपल्या जमिनीचा पूर्ण मालकी हक्क हवा आहे, त्यांनी:
– संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयात रीतसर अर्ज करावा.
– आवश्यक कागदपत्रे आणि जमिनीचा चालू रेडी रेकनर दरानुसार नजराणा जमा करावा.
– मंजूरी मिळाल्यानंतर सातबारा उताऱ्यावरील 'वर्ग-2' ही नोंद हटवून तिथे पूर्ण मालकी हक्काची नोंद केली जाईल.
