H-1B Visa Rules 2026: H-1B व्हिसा नियमांत ऐतिहासिक बदल; आता ‘लॉटरी’ नाही तर ‘या’ निकषानुसार मिळणार प्राधान्य

H-1B Visa Rules 2026:  'युनायटेड स्टेट्स सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस' (USCIS) ने H-1B व्हिसा प्रक्रियेत मोठे फेरबदल केले असून आता व्हिसांचे वाटप पारंपारिक 'लॉटरी पद्धती'ऐवजी वेतनावर (पगारावर) आधारित असेल. यासाठी 'फॉर्म I-129' मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या असून, कंपन्यांना आता परदेशी कामगारांच्या रोजगाराबाबत सविस्तर माहिती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. नवीन नियमांनुसार, 1 एप्रिल 2026 पासून केवळ सुधारित फॉर्म स्वीकारले जातील, ज्यामुळे उच्च वेतन घेणाऱ्या कुशल व्यावसायिकांना अमेरिकेत नोकरी मिळवणे अधिक सोपे होणार आहे.

कर्मचाऱ्यांचे 4 स्तरांत वर्गीकरण; उच्च वेतनाला झुकते माप
नवीन प्रणालीमध्ये H-1B व्हिसा अर्जदारांचे त्यांच्या वेतनानुसार चार वेगवेगळ्या स्तरांमध्ये वर्गीकरण केले जाईल. निवड प्रक्रियेत अर्जदाराला मिळणाऱ्या संधींची संख्या त्याच्या नोकरीच्या स्तरावर अवलंबून असेल. सर्वाधिक वेतन असलेल्या 'लेव्हल 4' मधील अर्जदारांना निवड प्रक्रियेत 4 संधी दिल्या जातील, तर सर्वात कमी वेतन असलेल्या 'लेव्हल 1' मधील अर्जदारांना केवळ 1 संधी मिळेल. या बदलामुळे अमेरिकन कंपन्यांना सर्वाधिक कुशल आणि अनुभवी प्रतिभा आकर्षित करण्यास मदत होणार असून, केवळ लॉटरीवर अवलंबून राहण्याची पद्धत आता बंद होणार आहे.

सुधारित अर्जात गोपनीय तपशील उघड करणे बंधनकारक
कंपन्यांना आता सुधारित 'फॉर्म I-129' मध्ये काही विशिष्ट तपशील उघड करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये संबंधित पदासाठी आवश्यक असलेली किमान शैक्षणिक पात्रता, अभ्यासाचे क्षेत्र, कामाचा पूर्वअनुभव आणि त्या नोकरीत काही पर्यवेक्षकीय (supervisory) जबाबदाऱ्या आहेत का, या बाबींचा समावेश आहे. या पारदर्शकतेमुळे व्हिसा प्रक्रियेतील गैरप्रकारांना आळा बसेल, असा विश्वास USCIS ने व्यक्त केला आहे.

हेही वाचा – Alcohol Industry Crisis: मद्यप्रेमींसाठी वाईट बातमी! युद्धामुळे वाढलं संकट; दारूचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता

भारतीय आयटी व्यावसायिकांवर होणार मोठा परिणाम
USCIS च्या या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम भारतीय आयटी व्यावसायिकांवर होण्याची शक्यता आहे. अमेरिका दरवर्षी जेवढे H-1B व्हिसा जारी करते, त्यापैकी तब्बल 70 टक्के व्हिसा भारतीयांना मिळतात. नवीन नियमांनुसार, 'एन्ट्री-लेव्हल' (लेव्हल 1) वर काम करणाऱ्या तरुण भारतीयांसाठी संधी मर्यादित होऊ शकतात, तर अनुभवी आणि 'टीम लीड' (लेव्हल 4) स्तरावरील भारतीयांची व्हिसा मिळण्याची शक्यता लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे. परिणामी, भारतीय आयटी कंपन्यांना आता आपल्या मनुष्यबळ धोरणात मोठे बदल करावे लागतील.