Parrot Crop Damage Verdict : पोपटांनी केलेलं नुकसान सरकारला भरून द्यावं लागणार, शेतकऱ्याला प्रदीर्घ काळानंतर मिळाला न्याय, नेमकं प्रकरण काय?

Parrot Crop Damage Mumbai High Court Verdict : वर्धा जिल्ह्यातील हिंगी गावचे 70 वर्षीय शेतकरी महादेव डेकाटे यांच्यासाठी हा विजय अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. मे 2016 मध्ये त्यांच्या डाळिंबाच्या बागेवर जवळच्या वन्यजीव अभयारण्यातून आलेल्या रानटी पोपटांच्या थव्याने हल्ला केला होता. या पोपटांनी बागेतील सुमारे 200 झाडांवरील डाळिंबांचे मोठे नुकसान केले होते. या नुकसानाची भरपाई मिळवण्यासाठी डेकाटे यांनी तब्बल 10 वर्षे न्यायालयाचे उंबरठे झिजवले. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणी ऐतिहासिक निकाल देत शेतकऱ्याच्या बाजूने कौल दिला आहे.

सरकारचा तांत्रिक युक्तिवाद फेटाळला
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने न्यायालयात एक विचित्र युक्तिवाद केला होता. शासनाच्या नियमांनुसार केवळ रानटी हत्ती किंवा रानटी गवे यांच्याकडून होणाऱ्या नुकसानीसाठीच भरपाई दिली जाते, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली होती. पोपटांनी केलेल्या नुकसानीसाठी शासन निर्णयात (GR) कोणतीही तरतूद नसल्याचे सांगत सरकारने मदत नाकारली होती. मात्र, न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने हा तांत्रिक युक्तिवाद फेटाळून लावत वन्यजीव संरक्षण कायद्याचा मूळ उद्देश अधोरेखित केला.

हेही वाचा – Monkey Catch Scheme:माकड पकडा, 600 रूपये मिळवा! महाराष्ट्र सरकारचा अनोखा उपक्रम, नेमकं काय आहे वन विभागाच्या फतव्यात?

न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
हायकोर्टाने नमूद केले की, वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार पोपट हा 'वन्यजीव' श्रेणीत मोडतो. जर संरक्षित प्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना दिली नाही, तर शेतकरी वन्यजीवांचे संरक्षण करण्याऐवजी त्यांना हानी पोहोचवण्याचा मार्ग स्वीकारतील. यामुळे वन्यजीवांच्या संरक्षणाचा मुख्य हेतूच धोक्यात येईल. या निरीक्षणासह न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिले की, महादेव डेकाटे यांच्या 200 झाडांच्या नुकसानीसाठी प्रति झाड 200 रुपये याप्रमाणे भरपाई तातडीने देण्यात यावी.

इतर शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण
धाडसी लढा देणाऱ्या महादेव डेकाटे यांचा हा विजय राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरला आहे. बऱ्याचदा वन्यप्राण्यांकडून होणाऱ्या नुकसानीकडे तांत्रिक कारणे पुढे करून दुर्लक्ष केले जाते. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता 'वन्यजीव' श्रेणीतील कोणत्याही प्राण्यामुळे नुकसान झाल्यास सरकारला जबाबदारी टाळता येणार नाही. 10 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर मिळालेला हा न्याय राज्यातील कृषी क्षेत्रासाठी आणि वन्यजीव संरक्षणासाठी एक नवा पायंडा पाडणारा ठरेल.

हेही वाचा – Hottest City in India : सूर्य ओकतोय आग! विदर्भातील हे शहर ठरले देशात सर्वात उष्ण; पारा 47 अंशांवर