Retired Teachers Pension : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील सेवानिवृत्त माध्यमिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सेवापूर्तीच्या अंतिम टप्प्यावर असताना केवळ तांत्रिक कारणांचा दाखला देत नाकारण्यात आलेली 'काल्पनिक वेतनवाढ' (Notional Increment) मंजूर करण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेक माजी कर्मचाऱ्यांच्या दरमहा मिळणाऱ्या निवृत्तिवेतनात (Pension) तसेच उपदान रक्कमेत (Gratuity) घसघशीत वाढ होणार आहे.
शासकीय शासन निर्णयाच्या (GR) अनुपस्थितीचे कारण ठरले अयोग्य
राज्य सरकारचा स्वतंत्र शासन निर्णय (GR) उपलब्ध नसल्याचे सांगत शिक्षण विभागाने अनेक कर्मचाऱ्यांना या आर्थिक लाभापासून दूर ठेवले होते. या अन्यायाविरोधात एकवटलेल्या 118 सेवानिवृत्त शिक्षकांनी आणि 5 जुलै 2026 रोजी याचिका दाखल करणाऱ्या 76 शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती गजानन कुलकर्णी यांनी याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या रास्त ठरवत त्यांना काल्पनिक वेतनवाढ देण्याचे आदेश दिले.
30 जून आणि 31 डिसेंबर रोजी निवृत्त होणाऱ्यांना मिळणार न्याय
न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले की, 1 जुलैची वेतनवाढ लागू होण्यापूर्वी ज्या कर्मचाऱ्यांनी सलग 6 महिने किंवा त्याहून अधिक काळ समाधानकारक सेवा बजावली आहे, ते पुढील वेतनवाढीसाठी पात्र ठरतात. जे कर्मचारी 30 जून किंवा 31 डिसेंबर रोजी सेवेतून निवृत्त होतात, त्यांनी त्या वर्षातील आपला सेवाकाळ पूर्ण केलेला असतो. त्यामुळे केवळ पुढील दिवशी (ते प्रत्यक्ष सेवेत हजर नव्हते या क्षुल्लक तांत्रिक कारणावरून त्यांची हक्काची वेतनवाढ रोखणे पूर्णपणे अयोग्य आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे 180 दिवसांपेक्षा जास्त सेवा बजावूनही लाभापासून वंचित राहिलेल्या माध्यमिक शिक्षकांच्या प्रदीर्घ लढ्याला यश आले आहे.
