Telegram Ban: नीट (NEET) पुनर्परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने टेलिग्रामवर घातलेल्या तात्पुरत्या बंदीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवले आहे. या बंदीविरोधात टेलिग्रामने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्यामुळे या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मला कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्याच्या कलम 69A अंतर्गत सरकारने जारी केलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळताना, न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांनी 22 जूनपर्यंत टेलिग्राम ब्लॉक ठेवण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.
एनटीएच्या (NTA) शिफारशीवरून केंद्र सरकारची कारवाई
प्रश्नपत्रिका फुटणे (पेपर लीक), बनावट प्रश्नपत्रिकांचा प्रसार, फसवणुकीचे रॅकेट आणि चुकीच्या माहितीचा फैलाव यासाठी टेलिग्रामचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप झाला होता. या गंभीर बाबींची दखल घेत नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या (NTA) शिफारशीनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) IT कायदा, 2000 च्या कलम 69A अन्वये 22 जूनपर्यंत टेलिग्रामच्या वापरावर मर्यादा आणल्या आहेत. याशिवाय, 30 जूनपर्यंत मेसेज एडिट करण्याचे फिचर देखील बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते, ज्याविरुद्ध टेलिग्रामने न्यायालयात धाव घेतली होती.
१५ कोटी युजर्सचा हवाला देत टेलिग्रामचा आक्षेप
अशा प्रकारे संपूर्ण प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याची कारवाई पूर्णपणे अवाजवी आणि अनावश्यक असल्याचा युक्तिवाद टेलिग्रामने न्यायालयात केला. या निर्णयामुळे भारतातील 15 कोटींपेक्षा जास्त वापरकर्त्यांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागत असल्याचे कंपनीने आपल्या याचिकेत म्हटले होते.
नीट (NEET) पेपर लीक प्रकरणाची पार्श्वभूमी
देशभरातील 23 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी 3 मे 2026 रोजी NEET-UG 2026 परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, परीक्षा संपताच पेपर लीक झाल्याचे प्रकार उघडकीस आले. तपासणी दरम्यान रसायनशास्त्र (Chemistry) आणि जीवशास्त्र (Biology) या विषयांचे 120 ते 140 प्रश्न मूळ प्रश्नपत्रिकेशी तंतोतंत जुळत असल्याचे स्पष्ट झाले. या गोंधळामुळे NTA ने 12 मे रोजी ही परीक्षा रद्द करून 21 जून रोजी पुनर्परीक्षा घेण्याचे जाहीर केले.
दरम्यान, सीबीआय (CBI) तपासात NTA मधील काही अंतर्गत अधिकारी, विषय तज्ज्ञ, अनुवादक आणि राजस्थान-महाराष्ट्रातील कोचिंग क्लास चालकांचे मोठे जाळे समोर आले असून अनेकांना अटक करण्यात आली आहे. हा पेपर लाखो रुपयांना विकला गेल्याचा आरोप असून, यामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी NTA ला कडक शब्दांत फटकारल्यानंतरच टेलिग्रामवर ही तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे.
