High Court on Marathi Language : राज्यात झपाट्याने बंद होणाऱ्या मराठी शाळांच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला अक्षरशः धारेवर धरले. "मराठी शाळाच नसतील तर अभिजात मराठीचा दर्जा टिकणार तरी कसा?" असा जळजळीत सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. इतकेच नाही तर, "येत्या काळात तुम्ही राज्याची अधिकृत भाषाच बदलणार आहात काय?" असा खोचक प्रश्न विचारत खंडपीठाने शासनाच्या उदासीन धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मराठी शाळा वाचवण्यासाठी ठोस कृती करण्याऐवजी शासन केवळ मूक प्रेक्षक बनल्याचे चित्र न्यायालयाच्या टिप्पणीतून स्पष्ट झाले.
विद्यार्थी मिळत नाहीत हा 'पोकळ' युक्तिवाद
सरकारी वकीलांनी जेव्हा मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थी येत नसल्यामुळे त्या बंद कराव्या लागत असल्याचा युक्तिवाद केला, तेव्हा न्यायालयाने तो खोडून काढला. "विद्यार्थी का मिळत नाहीत, याचे कारण शोधणे सरकारचे काम आहे," असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे कॉन्वेंटमध्ये रूपांतर होण्याच्या प्रवृत्तीवरही ताशेरे ओढण्यात आले. जोपर्यंत शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये मराठी भाषेला पात्रतेचे निकष म्हणून स्थान दिले जात नाही, तोपर्यंत पालकांचा आणि विद्यार्थ्यांचा कल मराठी भाषेकडे वाढणार नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
'दुभाषिक' अधिकारी आणि भविष्यातील भाषासंकट
न्यायालयाने व्यक्त केलेली एक भीती सर्वांचे डोळे उघडणारी आहे. आजच्या पदवीधरांना नीट मराठी वाचता येत नाही, ही वस्तुस्थिती समोर ठेवत न्यायमूर्ती म्हणाले की, "उद्या जर हेच तरुण अधिकारी झाले तर राज्याचा कारभार कसा चालणार?" पुढील 10 वर्षांत सरकारला कदाचित 'ट्रान्सलेटर' (भाषांतरकार) शोधावे लागतील, पण मराठी न समजणाऱ्या पिढीमुळे तेही मिळणार नाहीत, असा गर्भित इशारा न्यायालयाने दिला. 2017 पासून प्रलंबित असलेल्या या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने मराठी भाषेचे महत्त्व शैक्षणिक परिघात वाढवण्याचा सल्ला दिला.
अभिजात दर्जा आणि 600 शाळांवर टांगती तलवार
विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारने मराठी भाषेला 'अभिजात भाषेचा' दर्जा देऊन गौरवले असले तरी, दुसरीकडे राज्यात सुमारे 600 मराठी शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. शिक्षक समायोजनाच्या प्रक्रियेमुळे आणि 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांवरील कारवाईमुळे हजारो विद्यार्थी शाळाबाह्य होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. "जर तुम्ही मराठीसाठी खरोखर गंभीर असाल, तर उपाययोजना नक्कीच कराल," अशा शब्दांत न्यायालयाने शासनाला त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली.
महानगरपालिका आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा भाषेचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील ठरत आहे. मराठी शाळांचे अस्तित्व टिकवणे हे केवळ भावनिक आवाहन नसून ती राज्याची गरज आहे, हेच न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेतून स्पष्ट होते. आता राज्य सरकार यावर काय उत्तर देते आणि मराठी शाळांना ऊर्जितावस्था मिळवून देण्यासाठी कोणते पाऊल उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
