Bombay High Court: उच्च न्यायालयालयाने अन्न व औषध प्रशासनाला फटकारले; मंत्रालयातील कँटीनच्या फेरतपासणीचे आदेश

Bombay High Court Orders Mantralaya Canteen Inspection: खासगी हॉटेल्स आणि उपहारगृहांवर कडक कारवाई करणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. मंत्रालयातील उपहारगृहात एकही कीटक आढळला नाही असा दावा एफडीएने न्यायालयात केला होता. या दाव्यावर तीव्र आक्षेप घेत न्यायालयाने हा दावा अत्यंत हास्यास्पद असल्याचे म्हटले. खाजगी आस्थापनांसोबतच शासकीय उपाहारगृहांनाही समान नियम लागू झाले पाहिजेत, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले. 

4 वकिलांच्या पथकाद्वारे प्रत्यक्ष पाहणी आणि व्हिडीओग्राफी
या प्रकरणी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठाने तातडीने पावले उचलत दुपारपर्यंत मंत्रालयातील कँटीनची पुन्हा तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. एफडीए अधिकाऱ्यांसोबत 4 वकिलांचे पथक स्वतः मंत्रालयात जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या संपूर्ण तपासणीचे चित्रीकरण म्हणजेच व्हिडीओग्राफी करून दुपारी 3 वाजेपर्यंत अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. 

भेदभाव न करता समान कारवाईची गरज
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारी वकिलांना विचारले की, नामांकित 5 स्टार हॉटेल्समध्येही माशा किंवा झुरळे आढळून येतात, मग मंत्रालयासारख्या गजबजलेल्या कँटीनमध्ये एकही कीटक कसा नाही? खाजगी व्यावसायिकांना टार्गेट न करता सर्वांवर पक्षपात न करता समान कारवाई होणे गरजेचे आहे. जर फेरतपासणीत कीटक आढळले, तर न्यायालय यावर कडक भूमिका घेईल असा इशाराही खंडपीठाने दिला.

हेही वाचा – Kishori Pednekar Ghatkopar : घाटकोपरच्या शाळेत विद्यार्थ्यांच्या जेवणात काचेचे तुकडे! किशोरी पेडणेकरांचा थेट तुकाराम मुंढेंना फोन

न्यायालयाच्या आदेशानंतर मंत्रालयात स्वच्छतेची धावपळ
उच्च न्यायालयाचे कडक आदेश प्राप्त होताच मंत्रालयातील कँटीन प्रशासनाची मोठी धावपळ उडाली. वकील आणि अधिकाऱ्यांचे तपासणी पथक पोहोचण्यापूर्वीच कँटीनमध्ये युद्धपातळीवर स्वच्छता मोहीम सुरू करण्यात आली. स्वयंपाकघरापासून ते जेवणाच्या टेबलपर्यंत सर्व परिसर लवकरात लवकर स्वच्छ करण्यात आला, जेणेकरून तपासणीदरम्यान कोणतीही त्रुटी किंवा दोष दिसून येणार नाही.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि महत्त्वाचे मुद्दे
हॉटेलचालकांनी एफडीएच्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या सुनावणीदरम्यान समोर आलेले प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
– एफडीएने केवळ खाजगी आस्थापनांना लक्ष्य न करता सरकारी कँटीनचीही निष्पक्ष तपासणी करावी.
– तपासणी पथकाने दुपारी 3 वाजेपर्यंत अहवाल न्यायालयासमोर सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले.
– पारदर्शकता राखण्यासाठी कँटीन तपासणीचे संपूर्ण चित्रीकरण (व्हिडीओग्राफी) करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

हेही वाचा – Chhagan Bhujbal: नाशिकमध्ये इतकी वाईट परिस्थिती? नाशिकमधील दुरवस्था पाहून भुजबळ संतापले; थेट म्हटले, "हा विषय मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडणार"