Green Tax Policy Maharashtra : वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी आणि जुन्या वाहनांचा वापर कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने पर्यावरण करात (Green Tax) मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 1 एप्रिल 2026, बुधवारपासून ही नवीन दरवाढ लागू होणार असून, यामुळे 15 वर्षांपेक्षा जुनी वाहने वापरणे आता महाग पडणार आहे. जुन्या वाहनांमुळे होणारे वायू प्रदूषण रोखणे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे, हा या कडक निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे.
पर्यावरण करात ऐतिहासिक वाढ
परिवहन विभागाने 2010 पासून जुन्या वाहनांवर पर्यावरण कर आकारण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, आता प्रदूषणाची गंभीर स्थिती पाहता या करात थेट दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. विशेषतः पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या हलक्या मोटार वाहनांना या वाढीव कराचा मोठा फटका बसणार आहे. व्यावसायिक वाहनांना 15 वर्षांनंतर फिटनेस प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असून, त्यानंतर दर 5 वर्षांनी हा एकरकमी पर्यावरण कर भरावा लागतो. वाहनाची सुरक्षा आणि प्रदूषणाचे निकष पूर्ण केल्यावरच हा कर स्वीकारला जातो.
वाहननिहाय नवीन कर रचना
राज्य सरकारने पंधरा वर्षांवरील सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी नवीन ग्रीन टॅक्स लागू केला असून त्याची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
दुचाकी वाहने: पूर्वीचा 2,000 रुपये कर वाढवून आता 4,000 रुपये करण्यात आला आहे.
चारचाकी वाहने (कार): जुन्या चारचाकी वाहनांसाठी आता 7,000 रुपये पर्यावरण कर मोजावा लागेल.
व्यावसायिक वाहने: टेम्पो, ट्रक आणि बस यांच्याही ग्रीन टॅक्समध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे.
नियम: ही वाढीव रक्कम 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांच्या नोंदणी नूतनीकरणाच्या वेळी भरावी लागणार आहे.
वाहन मालक आणि संघटनांचा विरोध
या निर्णयामुळे सर्वसामान्य वाहनचालक आणि मालकांवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे. राज्य वाहन मालक-चालक महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बाबा शिंदे यांनी या दरवाढीचा निषेध केला आहे. आधीच इंधन दरवाढीमुळे हैराण असलेल्या वाहनधारकांना आता पर्यावरण कराच्या रूपाने अतिरिक्त पैसे मोजावे लागणार असल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. सरकारने केवळ कर वाढवण्याऐवजी जुनी वाहने स्क्रॅप करण्यासाठी अधिक चांगल्या सवलती द्याव्यात, अशी मागणीही काही वाहनधारक करत आहेत.
