Loan Waiver : सार्वजनिक बँकांकडून 6 लाख कोटींची कर्जमाफी; बँकांची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचा सरकारचा संसदेत दावा

Public Sector Banks Loan Waiver : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी गेल्या साडेपाच (5.5) आर्थिक वर्षांमध्ये तब्बल 6 लाख 15 हजार कोटी (6.15 lakh crore) रुपयांचे कर्ज माफ केले आहे. ही माहिती केंद्र सरकारने सोमवारी संसदेत लेखी उत्तरात दिली. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत (Lok Sabha) सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) आकडेवारीनुसार, बँकांनी ही एकत्रित कर्ज रक्कम गेली पाच वर्षे आणि 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत ‘राइट ऑफ केली आहे.

सरकारचा भांडवली स्थिती मजबूत असल्याचा दावा
अर्थ राज्यमंत्री चौधरी यांनी यासंदर्भात माहिती देताना दावा केला की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी त्यांच्या आर्थिक कामगिरीत लक्षणीय सुधारणा करून नफा मिळवला आहे आणि त्यांची भांडवली स्थिती मजबूत केली आहे. सरकारने 2022-23 या आर्थिक वर्षापासून या बँकांमध्ये कोणतीही भांडवली गुंतवणूक केलेली नाही. या बँका त्यांच्या भांडवली गरजा पूर्ण करण्यासाठी बाजारातील स्रोत आणि अंतर्गत संचयांवर अवलंबून आहेत.

बाजारातून 1.79 लाख कोटी रुपयांची भांडवल उभारणी
मंत्री चौधरी यांनी पुढे सांगितले की, या बँकांनी 1 एप्रिल 2022 ते 30 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत भाग आणि कर्जरोख्यांद्वारे बाजारातून 1 लाख 79 हजार कोटी रुपये भांडवल उभारले आहे. बँका अनुत्पादित कर्ज (NPA) माफ करतात, ज्यामध्ये आरबीआयची (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines) आणि बँकांच्या संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या धोरणानुसार, चार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पूर्ण तरतूद केलेल्या कर्जांचा समावेश असतो.

हेही वाचा – Who is Avadhut Sathe : अवधूत साठेने 4.1 लाख विद्यार्थ्यांना कसं फसवलं? SEBI ने घातली बंदी; 546 कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश

कर्जमाफीमुळे परतफेडीचे दायित्व माफ होत नाही
पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले की, कर्ज माफ केल्यामुळे कर्जदाराचे परतफेडीचे दायित्व माफ होत नाही. ते पुढे म्हणाले की, बुडीत कर्जांसाठीची तरतूद आधीच झालेली असते आणि ‘राइट-ऑफ’ प्रक्रियेत कोणताही प्रत्यक्ष रोख रक्कम बाहेर जात नाही. त्यामुळे बँकेची तरलता स्थिती कायम राहते.

निर्यात कर्ज आणि फसवणूक प्रकरणे
बँका आणि वित्तीय संस्था पारंपरिकपणे निर्यातदारांना त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी (International Trade) आवश्यक भांडवल उभे करून देणारे (निर्यात वित्त) प्राथमिक स्रोत राहिले आहेत. गेल्या पाच (5) वर्षांत (आर्थिक वर्ष 2020-21 ते 2024-25) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, सिडबी (SIDBI) आणि एक्झिम बँकेने (EXIM Bank) वितरित केलेले एकूण निर्यात कर्ज 21 लाख 71 हजार कोटी (21.71 lakh crore) रुपये होते. तसेच, सप्टेंबर 2025 पर्यंत गेल्या साडेचार (4.5) वर्षांत 3 हजार 588 कोटी 22 लाख (3,588.22 crore) रुपयांच्या फसवणुकीचे 5 लाख 83 हजार 291 (5,83,291) गुन्हे दाखल झाले आहेत. यापैकी 238 कोटी 83 लाख (238.83 crore) रुपये वसूल करण्यात आल्याची माहिती मंत्री चौधरी यांनी दिली.

हेही वाचा – RBI Repo Rate: रेपो दरातील कपातीचा कर्जदारांना होणार मोठा लाभ; गृहकर्ज-वाहन कर्जावरील EMI 5 वर्ष आधीचं संपणार