CBI Share: केंद्र सरकारने ‘सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया’मधील 8 टक्के हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला असून, या व्यवहारातून सुमारे 2,455 कोटी उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ही विक्री ‘ऑफर फॉर सेल’ (OFS) पद्धतीने केली जात आहे. सरकारने या विक्रीसाठी प्रति शेअर 31 किंमत निश्चित केली आहे, जी बाजारातील मागील बंद भाव 33.94 पेक्षा सुमारे 8.5 टक्के कमी आहे. त्यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी ही आकर्षक संधी मानली जात आहे. संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी ही ऑफर 22 मेपासून खुली झाली असून, किरकोळ गुंतवणूकदार आणि बँकेचे कर्मचारी 25 मेपासून अर्ज करू शकणार आहेत.
सरकारकडे सुमारे 81.27 टक्के हिस्सा कायम राहणार
सरकारच्या या निर्णयानंतर अनेक ठेवीदारांच्या मनात बँकेच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मात्र, या व्यवहारामुळे बँकेचे खाजगीकरण होत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हिस्सा विक्रीनंतरही सरकारकडे बँकेतील सुमारे 81.27 टक्के हिस्सा कायम राहणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या बचत खाती, मुदत ठेवी (FDs) किंवा इतर सेवांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. बँक पूर्वीप्रमाणेच सरकारी मालकीची आणि सुरक्षित संस्था म्हणून कार्यरत राहणार आहे.
सवलतीच्या दरात शेअर्स खरेदी करण्याची संधी
शेअर बाजारात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी ही ऑफर महत्त्वाची मानली जात आहे. सरकारने या विक्रीतील 10 टक्के हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवला आहे. 2 लाखांपर्यंत गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना सवलतीच्या दरात शेअर्स खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. बाजारभावापेक्षा कमी किंमतीत शेअर्स उपलब्ध होत असल्याने, भविष्यात चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
5 लाखांपर्यंतच्या शेअर्ससाठी अर्ज करता येणार
बँकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठीही सरकारने स्वतंत्र कोटा राखून ठेवला आहे. सुमारे 75 लाख शेअर्स कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव असून, ते 5 लाखांपर्यंतच्या शेअर्ससाठी अर्ज करू शकतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनाही या सवलतीच्या दराचा थेट लाभ मिळणार आहे. सरकारकडून हिस्सा विक्रीचा निर्णय घेण्यामागे नियामक कारणेही महत्त्वाची आहेत. ‘सेबी’च्या नियमांनुसार, कोणत्याही सूचीबद्ध सरकारी कंपनी किंवा बँकेत किमान 25 टक्के हिस्सा सार्वजनिक गुंतवणूकदारांकडे असणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा – Reserve Bank Of India : पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर RBI ची सरकारला 2.87 लाख कोटींची विक्रमी मदत
बँकेच्या सुरक्षिततेवर कोणताही परिणाम होणार नाही
सध्या ‘सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया’मध्ये सरकारचा हिस्सा 89.27 टक्के असल्याने, या नियमांचे पालन करण्यासाठी सरकार टप्प्याटप्प्याने आपला हिस्सा कमी करत आहे. एकूणच, या निर्णयामुळे बँकेच्या सुरक्षिततेवर कोणताही परिणाम होणार नसून, सामान्य गुंतवणूकदारांना कमी दरात सरकारी बँकेचे शेअर्स खरेदी करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे अनेकांच्या दृष्टीने ही एक संभाव्य गुंतवणूक संधी म्हणून पाहिली जात आहे.
