Government Schemes Evaluation : राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, नमो शेतकरी महासन्मान निधी यांसारख्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचल्या की नाही, याचे स्वतंत्र संस्थेमार्फत मूल्यमापन करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मागील दोन वर्षांत राज्यातील महायुती सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, महिला समृद्धी, विविध शिष्यवृत्ती यांसारख्या लोकाभिमुख योजना खरोखरच तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचल्या आहेत की, या योजनांमध्ये अजूनही काही त्रुटी आहेत, हे तपासले जाईल. यासाठी सुमारे 94.70 कोटी खर्चून त्रयस्थ संस्थांच्या माध्यमातून या योजनांचे सर्वेक्षण आणि परिक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारी अधिकाऱ्याने दिली.
योजनांच्या परिणामांची तपासणी करण्याचा उद्देश
राज्यातील नागरिकांची सामाजिक आणि आर्थिक उन्नती व्हावी, राज्याचा सर्वसमावेशक विकास व्हावा, या दृष्टीने शासनाच्या विविध विभागांमार्फत उपक्रम राबवले जातात. यातील योजनेचा उद्देश सफल व्हावा आणि खर्च केला जाणारा निधी संबंधित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा, हा मुख्य उद्देश असतो. योजना राबवल्यानंतर त्याच्या परिणामांची माहिती मिळाल्यास, संबंधित योजनेत काही त्रुटी राहिल्या असतील किंवा योजनेचा लाभ घेताना नागरिकांना काही अडचणी येत असतील, तर योजनेत सुधारणा करण्यासाठी ही नवीन व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे.
राजकीय पार्श्वभूमी आणि कठोर निकष
लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वच समाजघटकांना खूश करण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसह युवा प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, महिलांना एसटी प्रवासात 50 (पन्नास) टक्के सवलत, लेक लाडकी योजना, मोफत तीर्थक्षेत्र दर्शन, मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण, बळीराजा वीज सवलत अशा अनेक योजना जाहीर केल्या होत्या. या योजनांमुळे राज्याचे आर्थिक गणित कोलमडून पडू लागल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही योजनांना कात्री लावली, तर काही योजनांचे निकष कठोर केले.
सत्ताधारी पक्षांच्या तक्रारी आणि निर्णयाची प्रक्रिया
राज्यातील जनतेसाठी सरकार विविध योजना राबवत असताना त्यातील अनेक योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याच्या तक्रारी सत्ताधारी आमदारांकडूनच होत आहेत. महायुतीच्या पक्षांकडूनही अनेक योजनांमध्ये त्रुटी असल्याच्या तक्रारी शासकीय दरबारी केल्या जात आहेत. त्याची दखल घेऊन या योजनांच्या यशापयशाचे स्वतंत्र संस्थेमार्फत मूल्यमापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. यानुसार, शासनाच्या लोककल्याणकारी योजना, विकास प्रकल्प, ध्येयधोरणे, महत्वाकांक्षी प्रकल्प व विकासकामांच्या परिणामांबाबत वस्तुस्थिती दर्शक माहिती मिळवण्यासाठी खाजगी संस्थांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण आणि परिक्षण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी 94.70 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून स्वतंत्र संस्थांची नेमणूक करण्यात येणार आहे.
सर्वेक्षणाची पद्धत आणि माहितीची विश्वासार्हता
योजनेच्या यशापयशाची माहिती गोळा करताना संबंधित संस्थेला घरोघरी भेटी देणे, योजनेचे मूल्यांकन करणे, माहिती-शिक्षण-संवादच्या माध्यमातून नागरिकांचा प्रतिसाद मिळवणे आदी पद्धतींचा वापर करून सर्वेक्षण करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. यासाठी मोबाईल अॅप्सचा वापर करणे, व्हॉट्सॲप संदेशांचा वापर, संकेतस्थळ, एसएमएस, प्रत्यक्ष गृहभेटी यांसारख्या बाबींचा समावेश असणारी प्रणाली निर्माण करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून वास्तविक वेळात, तथ्यावर आधारित, वस्तुनिष्ठ स्वरुपाची, विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध होईल आणि योजनांचे खऱ्या अर्थाने मूल्यमापन होईल, असा विश्वास मंत्रालयातील अधिकाऱ्याने व्यक्त केला. याबाबतचा शासन निर्णयही जाहीर करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – PM Kisan Yojana : पीएम किसान योजने चा 22 वा हप्ता लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात? जाणून घ्या नवं अपडेट
