Govt. Nurses Transfer Policy : महाराष्ट्रातील वैद्यकीय शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या सरकारी परिचारिकांच्या (Nurses) राज्यव्यापी आंदोलनाला अखेर मोठे यश आले आहे. परिचारिकांसाठी लागू करण्यात आलेल्या नव्या जाचक बदली धोरणाविरोधात मुंबईतील ऐतिहासिक आझाद मैदानावर सलग 3 दिवस तीव्र आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि अपर मुख्य सचिव यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत शासनाने मोठा निर्णय घेत परिचारिकांच्या सक्तीच्या बदल्या रद्द केल्या असून, आता केवळ विशिष्ट तक्रार किंवा कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक विनंतीच्या आधारेच बदल्या केल्या जातील, असे स्पष्ट जाहीर केले आहे. सरकारच्या या संवेदनशील निर्णयामुळे राज्यातील हजारो परिचारिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कौटुंबिक स्वास्थ्य आणि मुलांच्या शिक्षणाचा महत्त्वाचा मुद्दा
विशेषतः कोरोना (COVID-19) महामारीच्या अत्यंत कठीण काळात स्वतःचा जीव धोक्यात घालून अहोरात्र रुग्णांची सेवा करणाऱ्या या परिचारिकांनी अचानक लादलेल्या बदली धोरणावर तीव्र आक्षेप घेतला होता. वारंवार होणाऱ्या दूरच्या बदल्यांमुळे परिचारिकांच्या हक्काच्या कुटुंब व्यवस्थेवर आणि त्यांच्या लहान मुलांच्या शालेय शिक्षणावर अत्यंत विपरीत परिणाम होत असल्याची ठाम भूमिका संघटनांनी मांडली होती. अखेर संपूर्ण राज्यातील परिचारिका संघटनांनी दाखवलेल्या अभूतपूर्व एकजुटीमुळे राज्य सरकारला आपल्या जुन्या अट्टाहासापासून मागे हटावे लागले असून सक्तीच्या बदल्यांचे धोरण गुंडाळावे लागले आहे.
परिचारिका वर्गात 90 टक्के महिला; अंतर्गत ड्युटी बदलाचीच मागणी
बृहन्मुंबई राज्य सरकारी परिचारिका संघटनेच्या महासचिव कविता ठोंबरे यांनी या निर्णयावर आनंद व्यक्त करताना एक महत्त्वपूर्ण तांत्रिक मुद्दा मांडला. त्यांच्या मते, रुग्णालयाच्या अंतर्गत एका वॉर्ड किंवा कक्षातून दुसऱ्या कक्षात ड्युटी बदलणे (Internal Rotation) हीच वास्तविक बदली मानली जावी, कारण परिचारिकांना एका शहरातून दुसऱ्या शहरात किंवा दूरच्या रुग्णालयांमध्ये पाठवल्यास त्यांच्या संपूर्ण कौटुंबिक आणि सामाजिक आयुष्याची घडी विसकटते. याच मुद्द्याला दुजोरा देत संघटनेच्या अध्यक्षा कमल वायकुळे यांनी स्पष्ट केले की, नर्सिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी तब्बल 90 टक्के महिला आहेत. महिलांच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पाहता आणि नर्सिंग ही एक अत्यावश्यक व संवेदनशील सेवा असल्याने त्यांना या जाचक बदली धोरणातून कायमचे वगळणे अत्यंत गरजेचे होते.
नर्सिंग सेवेचे महत्त्व लक्षात घेऊन शासनाचा सामंजस्यपूर्ण निर्णय
या यशस्वी आंदोलनानंतर आता वैद्यकीय शिक्षण विभागातील परिचारिकांच्या बदल्यांचा तिढा कायमचा सुटला आहे. मुंबईतील 3 दिवसांच्या ठिय्या आंदोलनाने संपूर्ण राज्य प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतले होते. परिचारिकांच्या कामाचे स्वरूप आणि रुग्णालयातील त्यांची गरज लक्षात घेऊनच मंत्र्यांनी हा ऐतिहासिक तोडगा काढला आहे. नवीन नियमांनुसार आता प्रशासनाला कोणत्याही परिचारिकेची तिच्या संमतीशिवाय किंवा विनंतीशिवाय एकाएकी बदली करता येणार नाही. सरकारच्या या सकारात्मक भूमिकेचे संपूर्ण वैद्यकीय क्षेत्रातून स्वागत केले जात असून परिचारिकांनीही प्रशासनाचे आभार मानले आहेत.
