Government Land on Lease for Mahila Bachat Gat : ग्रामीण भागातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी आणि त्यांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. महसूल विभागाच्या मालकीच्या पडिक सरकारी जमिनी आता थेट महिला बचत गटांच्या स्वाधीन केल्या जाणार आहेत. या नवीन धोरणांतर्गत प्रत्येक पात्र महिला बचत गटाला किंवा महिला सहकारी संस्थेला तब्बल 1 हेक्टर (सुमारे अडीच एकर) जमीन 5 वर्षांच्या लीजवर (भाडेतत्त्वावर) दिली जाईल, अशी घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. या महत्त्वपूर्ण योजनेमुळे ग्रामीण भागातील महिलांच्या प्रगतीला मोठी गती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जमीन आणि 1 लाखाच्या निधीसह ‘हे’ प्रकल्प राबवण्याची सुवर्णसंधी
केवळ जमीनच नव्हे, तर तो प्रकल्प यशस्वीपणे सुरू करण्यासाठी सरकारकडून प्रत्येक महिला बचत गटाला 1लाख रुपयांचे मोठे आर्थिक अनुदान देखील दिले जाणार आहे. हा आवश्यक निधी जिल्हा नियोजन समिती (DPC) किंवा जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (DMF) च्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिला जाईल. या मिळालेल्या अडीच एकर जमिनीवर महिलांना खालील फायदेशीर प्रकल्प राबवता येणार आहेत:
बांबूची शास्त्रोक्त लागवड करणे.
जनावरांसाठी आवश्यक चारा लागवड करणे.
नेपियर गवताची आधुनिक शेती करणे.
ग्रासलँड डेव्हलपमेंटसारखे (कुरण विकास) इतर महत्त्वपूर्ण प्रकल्प राबवणे.
वर्षाला 4 ते 5 लाखांचे उत्पन्न; नफ्यावर पूर्णपणे महिलांचाच हक्क
या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील लाखो महिलांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर वाढेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. महसूलमंत्र्यांच्या दाव्यानुसार, दिलेल्या जमिनीवर चारा किंवा बांबूची लागवड केल्यास महिला बचत गटांना दरवर्षी सुमारे 4 लाख ते 5 लाख रुपयांचे हक्काचे उत्पन्न मिळू शकते. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या जमिनीतून मिळणाऱ्या संपूर्ण नफ्यावर आणि उत्पन्नावर सरकारचा कोणताही दावा असणार नाही. सर्व आर्थिक नफा पूर्णपणे संबंधित महिला बचत गटालाच मिळणार असल्याने ही ग्रामीण महिलांसाठी एक सुवर्णसंधी ठरणार आहे.
सरकारी जमिनींचे रक्षण आणि कृषी विभागाची तांत्रिक मदत
सध्या महसूल विभागाकडे राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर पडिक जमिनी पडून आहेत, ज्यांचा पुढील अनेक वर्षे कोणत्याही शासकीय प्रकल्पासाठी वापर होण्याची शक्यता नाही. अशा जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर अतिक्रमणे होण्याचा धोका असतो. या योजनेमुळे एकीकडे रोजगार निर्माण होईल आणि दुसरीकडे या मौल्यवान सरकारी जमिनींचे रक्षणही होईल. या प्रकल्पाचे संपूर्ण कामकाज तहसीलदारांच्या थेट नियंत्रणाखाली चालणार असून तालुकास्तरावर विशेष देखरेख समित्या स्थापन केल्या जातील. तसेच महिलांना लागवडीपासून ते उत्पादन व्यवस्थापनापर्यंतचे सर्व आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शन कृषी विभागाकडून मोफत पुरवले जाणार आहे.
नागपूर पॅटर्न संपूर्ण राज्यात लागू होणार; लाखो महिलांना लाभ मिळण्याची आशा
या योजनेच्या पूर्वतयारीची माहिती देताना बावनकुळे यांनी नागपूर जिल्ह्यातील यशस्वी उदाहरण समोर ठेवले. नागपूर जिल्ह्यात यापूर्वीच प्रायोगिक तत्त्वावर 2200 महिला बचत गटांना प्रत्येकी 1 लाख रुपयांचे अनुदान देऊन, तब्बल 22 कोटी रुपयांच्या निधीचे यशस्वी वाटप करण्यात आले आहे. आता याच नागपूर पॅटर्नच्या धर्तीवर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात हा उपक्रम राबवला जाईल. राज्यातील जवळपास प्रत्येक गावात महिला बचत गट कार्यरत असल्याने, सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या पडिक जमिनीच्या प्रमाणानुसार हजारो गटांमधील लाखो महिलांपर्यंत या योजनेचा थेट आर्थिक लाभ पोहोचणार आहे.
