Teacher's Salary: राज्यभरातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या थकित वेतनाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. पगारपत्रकांवर स्वाक्षरी करण्यास नकार देणाऱ्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी आपला बहिष्कार मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या दोन दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण होणार असून, लाखो कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात पगार जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नेमका वाद काय होता?
गेल्या वर्षापासून राज्यभरात बोगस शिक्षक भरती आणि बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणाची 'एसआयटी' (SIT) मार्फत चौकशी सुरू आहे. या चौकशीत अनेक अधिकारी अडकले असून काहींना अटकही झाली आहे. पगारपत्रकावर स्वाक्षरी केल्यामुळे निरपराध अधिकाऱ्यांवरही अटकेची कारवाई होत आहे, असा दावा करत 'महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाने' पगारपत्रकांवर सह्या न करण्याचा पवित्रा घेतला होता. यवतमाळमधील एका अधिकाऱ्याला अटक झाल्याने डिसेंबरपासून हा बहिष्कार तीव्र झाला होता.
हेही वाचा – Apar ID: 'अपार' कामाचा 'अफाट' ताण! निवडणुकांच्या धामधुमीत शिक्षकांसमोर पाच लाख आयडी नोंदणीचे मोठे आव्हान
शिक्षक संघटनांचा आक्रमक पवित्रा
अधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील लाखो शिक्षकांचे पगार अडकले होते. या अन्यायाविरोधात शिक्षक संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेत, जर पगार होणार नसतील, तर अधिकाऱ्यांना खुर्चीवर बसू देणार नाही, असा इशारा दिला होता. आंदोलनाच्या या इशाऱ्यामुळे सरकार आणि प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला.
सरकारचा मध्यस्थीचा प्रयत्न
वाढता तणाव लक्षात घेऊन राज्य सरकारने मध्यस्थी केली आहे. अधिकाऱ्यांच्या संघटनेला त्यांच्या मागण्यांबाबत आणि सुरक्षेबाबत चर्चेचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. या सकारात्मक प्रतिसादामुळे अधिकाऱ्यांनी आपले काम पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच सरकार आणि अधिकारी संघटनेची या विषयावर महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडणार आहे. दरम्यान, पुढील 48 तासांत पगारपत्रकांवर स्वाक्षऱ्या होऊन बँकिंग प्रक्रिया सुरू होईल. बोगस मान्यतांबाबतची एसआयटी चौकशी सुरूच राहणार असली, तरी त्याचा फटका नियमित कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला बसणार नाही. तथापी, पगारपत्रकावर स्वाक्षरी करणाऱ्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ नये, यासाठी सरकार नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवू शकते.
