MPSC Group C Exam: राज्यातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसाठी महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) गट-क सेवा भरती प्रक्रियेमध्ये मोठा बदल करत ‘लिपिक-टंकलेखक’ आणि ‘कर सहाय्यक’ पदांसाठी घेतली जाणारी स्वतंत्र टंकलेखन कौशल्य परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयोगाच्या या निर्णयामुळे भरती प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान होणार असल्याचे मानले जात आहे.
आयोगाचा ऐतिहासिक निर्णय
24 एप्रिल 2026 रोजी झालेल्या आयोगाच्या 205 व्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर 20 मे 2026 रोजी अधिकृत परिपत्रक प्रसिद्ध करून नव्या नियमांची अंमलबजावणी जाहीर करण्यात आली. यामुळे गट-क परीक्षेची रचना बदलली असून उमेदवारांना आता अतिरिक्त कौशल्य चाचणीचा ताण सहन करावा लागणार नाही.
आता परीक्षा प्रक्रिया कशी असेल?
पूर्वी उमेदवारांना पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र टंकलेखन कौशल्य चाचणी द्यावी लागत होती. मात्र नवीन नियमांनुसार आता भरती प्रक्रिया फक्त दोन टप्प्यांत पूर्ण होणार आहे. पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा. अंतिम गुणवत्ता यादी तयार करताना केवळ मुख्य परीक्षेतील गुणांचा विचार केला जाणार आहे.
दुहेरी पडताळणीमुळे होत होता विलंब
यापूर्वी अनेक उमेदवारांकडे शासनमान्य GCC टंकलेखन प्रमाणपत्र असतानाही आयोगाकडून पुन्हा स्वतंत्र टंकलेखन परीक्षा घेतली जात होती. त्यामुळे उमेदवारांची एकाच कौशल्यासाठी दोनदा तपासणी होत असल्याची टीका होत होती. या अतिरिक्त प्रक्रियेमुळे अंतिम निकाल जाहीर होण्यासाठी बराच वेळ लागत होता. उमेदवारांचा वेळ आणि प्रशासकीय अडचणी लक्षात घेऊन आयोगाने ही अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
प्रमाणपत्रांची जबाबदारी शासनाकडे
नवीन पद्धतीनुसार मुख्य परीक्षा पूर्ण झाल्यानंतर पात्र उमेदवारांची गुणवत्ता यादी थेट शासनाकडे पाठवली जाणार आहे. त्यानंतर उमेदवारांनी सादर केलेल्या मूळ टंकलेखन प्रमाणपत्रांची तपासणी संबंधित शासकीय स्तरावर केली जाईल. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांकडे वैध आणि शासनमान्य टंकलेखन प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य राहणार आहे.
उमेदवारांना नेमका काय फायदा?
या बदलामुळे भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होण्याची शक्यता आहे. अतिरिक्त कौशल्य चाचणी रद्द झाल्याने उमेदवारांचा मानसिक ताण कमी होईल, तसेच अंतिम निकाल जाहीर होण्यासाठी लागणारा कालावधीही कमी होणार आहे. परिणामी, रिक्त पदांवरील नियुक्त्यांची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होईल.
स्पर्धा परीक्षांच्या व्यवस्थापनात मोठे पाऊल
एमपीएससीचा हा निर्णय राज्यातील स्पर्धा परीक्षा व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. उमेदवारांकडून सातत्याने होत असलेल्या मागणीनंतर आयोगाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला असून, भरती प्रक्रियेत अधिक कार्यक्षमतेची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
