Agricultural Subsidy Scheme: शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे श्रम कमी करण्यासाठी सरकारकडून विविध कृषी यंत्रांवर मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जात आहे. अनेकदा निधीअभावी लहान शेतकरी महागडी यंत्रसामग्री खरेदी करू शकत नाहीत, परंतु सरकारच्या 'कृषी यंत्र योजना' आणि 'ड्रोन अनुदान' योजनांमुळे आता ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर आणि ड्रोन खरेदी करणे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या आवाक्यात आले आहे. या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 40 टक्के ते 60 टक्यांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जात आहे.
ट्रॅक्टर आणि रोटाव्हेटरवर 50 टक्के पर्यंत सूट
'कृषी यंत्र योजना' (Agricultural Machinery Scheme) अंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर आणि रोटाव्हेटरच्या खरेदीवर भरीव सवलत देत आहे. बहुतांश राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना 40 टक्के ते 50 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते. या लाभासाठी शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्ज प्रक्रियेसाठी आधार कार्ड, जमिनीचा 7/12 उतारा, बँक पासबुक आणि मोबाईल क्रमांक ही कागदपत्रे अनिवार्य आहेत. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांच्या खात्यावर यंत्र खरेदीनंतर अनुदानाची रक्कम थेट जमा केली जाते.
60 टक्के पर्यंत अनुदान
कीटकनाशके आणि खतांच्या फवारणीसाठी आता ड्रोनचा वापर वाढला असून, यासाठी सरकार 40 टक्के ते 60 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देत आहे. विशेषतः बिहार सरकारने ड्रोन खरेदीवर कमाल 3.65 लाखांपर्यंत (60 टक्के) सवलत जाहीर केली आहे. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचा अनुक्रमे 60:40 असा वाटा आहे. महिला बचत गट आणि विशिष्ट प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना यामध्ये प्राधान्य आणि वाढीव सवलत दिली जात असून, यामुळे फवारणीचा वेळ आणि कष्ट दोन्ही वाचणार आहेत.
ड्रोन खरेदी आणि प्रशिक्षणाची सोय
केवळ ड्रोन खरेदीच नव्हे, तर तो चालवण्यासाठी शेतकऱ्यांना सरकारमार्फत विनामूल्य प्रशिक्षणही दिले जात आहे. पात्र शेतकऱ्यांना 'ड्रोन पायलट प्रमाणपत्र' मिळवण्यासाठी लागणारा खर्च सरकार उचलते. ड्रोन खरेदी करणाऱ्यांना DGCA कडून आवश्यक परवानग्या घेणे आणि 'Digital Sky' प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. या तांत्रिक प्रशिक्षणामुळे शेतकरी अधिक कार्यक्षमतेने 'स्मार्ट शेती' करू शकतील, असा सरकारचा विश्वास आहे.
अर्ज करताना घ्यावयाची काळजी
कृषी तज्ञांच्या मते, कोणत्याही योजनेचा लाभ घेण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी आपल्या राज्याच्या कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरूनच माहिती घ्यावी. नियम आणि अटी राज्यानुसार बदलू शकतात, त्यामुळे अर्ज सादर करताना अचूक माहिती भरणे गरजेचे आहे. आधुनिक यंत्रसामग्रीच्या वापरामुळे केवळ शारीरिक ताणच कमी होत नाही, तर शेतीचा उत्पादन खर्च कमी होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होत आहे.
