Global Economy Crisis: इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर विनाशाचे सावट निर्माण झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) एका ताज्या अहवालाद्वारे जगाला कडक इशारा दिला असून, या संघर्षामुळे इंधनापासून अन्नधान्यापर्यंत सर्वच वस्तू महागणार असल्याचे म्हटले आहे. महागाईच्या या 'रिपल इफेक्ट'मुळे जागतिक आर्थिक विकासाचा वेग मंदावण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
ऊर्जा पुरवठा धोक्यात; भारतासारख्या देशांना बसणार फटका
जगातील एकूण तेल पुरवठ्यापैकी जवळजवळ 25-30 टक्के आणि नैसर्गिक वायूचा (LNG) 20 टक्के पुरवठा हा 'हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी'तून (Strait of Hormuz) होतो. या युद्धामुळे जर हा सागरी मार्ग विस्कळीत झाला, तर आशिया आणि युरोपमधील ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांसमोर मोठे संकट उभे ठाकणार आहे. भारतासारख्या देशात इंधनाच्या किमती वाढल्यास उत्पादन खर्च वाढेल, ज्याचा थेट परिणाम सामान्यांच्या खरेदी क्षमतेवर होईल.
गरीब राष्ट्रांवर उपासमारीचे संकट
आशिया आणि आफ्रिकेतील गरीब देशांसाठी हे संकट दुहेरी ठरणार आहे. केवळ इंधनाचे दरच वाढणार नाहीत, तर खते आणि अन्नधान्याच्या किमती गगनाला भिडल्यामुळे या प्रदेशात तीव्र अन्नटंचाई निर्माण होऊ शकते. अनेक देशांना आगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर मानवतावादी मदतीची गरज भासणार असल्याचे IMF ने नमूद केले आहे.
पुरवठा साखळी विस्कळीत; वाहतूक आणि विमा खर्च वाढला
युद्धजन्य परिस्थितीमुळे मालवाहू जहाजांना आपले मार्ग बदलावे लागत आहेत, परिणामी वाहतूक आणि विम्याचा खर्च गगनाला भिडला आहे. याचा फटका दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंपासून ते इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंपर्यंत सर्वांना बसत आहे. याशिवाय, आखाती देशांतून होणारा हेलियमचा पुरवठा खंडित झाल्यास सेमीकंडक्टर आणि वैद्यकीय उपकरण निर्मितीमध्ये मोठे अडथळे निर्माण होऊ शकतात. तसेच निकेल प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या गंधकाचाही (Sulfur) तुटवडा जाणवण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – Global Oil Crisis: भारतावर दुहेरी संकट! होर्मुझनंतर आता ‘हा’ समुद्री मार्ग धोक्यात; पेट्रोल-डिझेल महागणार?
युरोपमध्ये पुन्हा ऊर्जा संकट; शेअर बाजारात अस्थिरता
युरोपमध्ये 2021-22 सारखीच परिस्थिती निर्माण होत असून इटली आणि ब्रिटनला याचा सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, जागतिक शेअर बाजारांमध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे. रोख्यांचे उत्पन्न (Bond yields) वाढल्याने कर्ज घेणे महाग झाले आहे. या आर्थिक अस्थिरतेमुळे गुंतवणुकीत घट होऊन बेरोजगारी वाढण्याचा धोका असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
