EV in Logistic Sector : मालवाहतूक क्षेत्रात इलेक्ट्रिक गाड्यांची नवी लाट! कोट्यवधींची होणार बचत? जाणून घ्या

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या स्थानिक उत्पादनाला (Local Manufacturing) मोठी चालना दिली आहे. सरकारच्या या धोरणांमुळे लॉजिस्टिक क्षेत्रात सकारात्मक बदल होत आहेत.

EV in Logistic Sector :  मालवाहतूक क्षेत्रात इलेक्ट्रिक गाड्यांची नवी लाट! कोट्यवधींची होणार बचत? जाणून घ्या

EV in Logistic Sector : भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची (EV) लाट आता केवळ प्रवासी कारपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातही मोठी क्रांती घडवून आणण्यास सज्ज झाली आहे. वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि इंधनावर होणारा अवाढव्य खर्च वाचवण्यासाठी अनेक कंपन्या आता डिझेल वाहनांकडून इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, आगामी काळात मालवाहतुकीसाठी लागणाऱ्या वाहनांच्या मागणीत इलेक्ट्रिक सेगमेंटचा वाटा लक्षणीय असेल.

बजेट 2026-27 आणि सरकारी धोरणांचा आधार
केंद्र सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या स्थानिक उत्पादनाला (Local Manufacturing) मोठी चालना दिली आहे. सरकारच्या या धोरणांमुळे लॉजिस्टिक क्षेत्रात सकारात्मक बदल होत आहेत:
कस्टम ड्युटीत सवलत: लिथियम-आयन सेल, बॅटरीचे घटक आणि आवश्यक खनिजांवरील आयात शुल्कात सवलत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन ईव्ही स्वस्त होण्यास मदत होईल.
2030 चे ध्येय: भारत सरकारने 2030 पर्यंत नवीन वाहन विक्रीत 30 टक्के वाटा इलेक्ट्रिक वाहनांचा असावा, असे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे.
PLI योजना: ऑटोमोबाईल आणि सुट्या भागांसाठी 'प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह' (PLI) योजना सुरू ठेवून उत्पादकांना पाठबळ दिले जात आहे.
टाटा आणि हिरोचा पुढाकार: टाटा मोटर्स आणि हिरो इलेक्ट्रिक सारखे मोठे खेळाडू या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करत आहेत.

लॉजिस्टिक कंपन्यांसाठी ईव्ही का ठरतेय फायदेशीर?
डिझेल आणि पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींमुळे परिवहन खर्च (Transportation Cost) गगनाला भिडला आहे. अशा स्थितीत इलेक्ट्रिक वाहने हा एक किफायतशीर पर्याय म्हणून समोर येत आहेत. 'ड्रिवन'च्या सह-संस्थापक अल्पना जैन यांच्या मते, फ्लीट ऑपरेटर्स आता केवळ गाडीची किंमत न पाहता, ती किती वेळ रस्त्यावर धावते (Up-time) आणि एकूण नफा किती होतो, याचा विचार करत आहेत. अवजड ट्रक आणि बसच्या बाबतीतही हेच निकष लागू होत असून, देखभाल खर्च (Maintenance) कमी असल्याने कंपन्यांना दीर्घकाळात मोठी बचत करणे शक्य होत आहे.

हेही वाचा – Starlink Direct to Cell Service : आता मोबाईल रेंजसाठी टॉवर्सची गरजच नाही! 'स्टारलिंक' भारतात सुरू करणार 'डायरेक्ट-टू-सेल' सेवा; उपग्रहाद्वारे मिळणार हाय-स्पीड नेटवर्क

ई-कॉमर्स कंपन्यांची वाढती गरज
ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट सारख्या ई-कॉमर्स दिग्गज कंपन्या दररोज लाखो ऑर्डर्स पूर्ण करतात. शहरांतर्गत डिलिव्हरीसाठी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर आणि छोटे थ्री-व्हीलर अत्यंत कार्यक्षम ठरत आहेत. यामुळे कंपन्यांचा इंधन खर्च तर वाचत आहेच, पण शहरी भागातील प्रदूषण कमी करण्यासही मदत होत आहे. अनेक स्टार्टअप्स आता विशेषतः मालवाहतुकीसाठी डिझाइन केलेली छोटी इलेक्ट्रिक कार्गो वाहने तयार करत आहेत. पुढील 5 ते 10 वर्षांत अनेक कंपन्यांनी आपली संपूर्ण फ्लीट इलेक्ट्रिकमध्ये बदलण्याचे ध्येय ठेवले आहे.

पर्यावरण संरक्षण आणि भविष्य
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरामुळे कार्बन उत्सर्जनात मोठी घट होणार असून, त्याचा थेट फायदा पर्यावरणाला मिळेल. कंपन्या केवळ खर्च वाचवण्यासाठीच नाही, तर आपली 'ब्रँड इमेज' सुधारण्यासाठी आणि पर्यावरण रक्षणात योगदान देण्यासाठी ईव्हीचा स्वीकार करत आहेत. जर देशात चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि बॅटरी तंत्रज्ञानात वेगाने सुधारणा झाली, तर इलेक्ट्रिक वाहने मालवाहतूक क्षेत्रासाठी एक शाश्वत आणि कायमस्वरूपी पर्याय बनतील.

हेही वाचा – New Business Registrations: भारतात स्टार्टअपची लाट! फेब्रुवारीत कंपनी नोंदणीत 37 टक्क्यांची मोठी वाढ; IT आणि AI क्षेत्रांचा दबदबा

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number