Solapur News : सोलापूर आणि मराठवाड्याला रेल्वेने जोडणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या 'सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव' रेल्वे प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने मोठी तरतूद केली आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रकल्पासाठी 150 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास सरकारने शुक्रवारी मान्यता दिली. यामुळे केवळ भूसंपादन आधीच पूर्ण झालेल्या या प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. आता प्रत्यक्ष रेल्वे रुळांच्या कामालाही आता मोठी गती मिळणार असून, तुळजापूर लवकरच रेल्वेच्या नकाशावर येणार आहे.
प्रकल्पाच्या खर्चात मोठी वाढ
सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव हा रेल्वे मार्ग सुरुवातीला केवळ 904.92 कोटी रुपयांचा होता. मात्र, काळानुरूप वाढलेले दर आणि तांत्रिक बदल यामुळे या प्रकल्पाचे सुधारित अंदाजपत्रक आता 3,295.74 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. राज्य शासनाने या प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी 50 टक्के म्हणजे 1,647.87 कोटी रुपये उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य सरकारने आपल्या हिश्श्यातील 150 कोटी रुपये आता रेल्वे प्रशासनाकडे सुपूर्द केले आहेत, ज्यामुळे रखडलेले काम सुसाट धावणार आहे.
भाविकांसाठी आणि मराठवाड्यासाठी 'गेमचेंजर' ठरणाऱ्या प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये
हा रेल्वे प्रकल्प केवळ प्रवासी वाहतूक आणि मालवाहतुकीसाठी नाही, तर धार्मिक पर्यटनासाठीही 'गेमचेंजर' ठरणार आहे. साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या तुळजापूरला आतापर्यंत रेल्वेची सुविधा नव्हती. या नव्या मार्गामुळे पंढरपूर, अक्कलकोट आणि सोलापूरला येणाऱ्या भाविकांना थेट रेल्वेने तुळजापूरला जाणे शक्य होईल. हा मार्ग मुंबई ते चेन्नई या मुख्य रेल्वे मार्गावरील सोलापूरला जोडला जाणार असून, तुळजापूर आणि सांजा या ठिकाणी नवीन रेल्वे स्थानके प्रस्तावित आहेत. हा संपूर्ण रेल्वे मार्ग साधारण 84.4 किलोमीटर लांबीचा असून, तो ब्रॉडगेज पद्धतीने विकसित केला जात आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया बहुतांश पूर्ण झाली असून, आता निधी मिळाल्याने प्रत्यक्ष कामाला जोर येईल.
विकासाला मिळणार नवी दिशा
ग्रामीण आणि अविकसित भागाचा विकास व्हावा या उद्देशाने राज्य सरकारने रेल्वे प्रकल्पांमध्ये आर्थिक भागीदारी करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. सोलापूर-धाराशिव रेल्वे मार्ग हा 'पीएम गतिशक्ती नॅशनल मास्टर प्लॅन'चा भाग आहे. या प्रकल्पामुळे सोलापूर हे महत्त्वाचे रेल्वे जंक्शन म्हणून अधिक विकसित होईल. प्रवासाचा वेळ वाचण्यासोबतच रस्त्यावरील वाहतुकीचा ताणही कमी होईल, असा विश्वास रेल्वे अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. हा प्रकल्प मार्च 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र एकमेकांशी अधिक घट्ट जोडले जातील, ज्यामुळे स्थानिक व्यापाराला आणि रोजगारालाही मोठी चालना मिळेल.
