SC On Anticipatory Bail: "कायद्याच्या प्रक्रियेपासून पळून जाणारा फरार आरोपी अटकपूर्व जामिनासाठी पात्र नाही," अशा स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. अनेकदा गुन्ह्यातील सह-आरोपी निर्दोष सुटल्यानंतर फरार आरोपी अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावतात. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये सवलत देणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा एक जुना आदेश रद्द केला आहे. उच्च न्यायालयाने एका फरार आरोपीला अटकपूर्व जामीन दिला होता आणि कनिष्ठ न्यायालयाला त्याच दिवशी जामीन मंजूर करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, संबंधित आरोपीला 4 आठवड्यांच्या आत शरण येण्याचे आणि नियमित जामिनासाठी अर्ज करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा – Kedarnath Temple Doors: बाबा केदारनाथांच्या भक्तांसाठी मोठी बातमी; 'या' दिवशी उघडणार मंदिराचे दरवाजे
अपवादात्मक परिस्थिती आणि न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायमूर्ती बिश्नोई यांनी निकाल देताना स्पष्ट केले की, फरार व्यक्तीला साधारणपणे अटकपूर्व जामिनाचा लाभ मिळत नाही. "काही अत्यंत अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये, जिथे एफआयआर (FIR) आणि केस डायरी तपासल्यानंतर प्रथमदर्शनी कोणताच खटला तयार होत नाही, तिथेच या अधिकाराचा वापर केला जाऊ शकतो," असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या विशिष्ट प्रकरणात, आरोपीने केवळ पळ काढला नव्हता, तर जामीन अर्जाला विरोध करणाऱ्या जखमी व्यक्तीला जीवे मारण्याची धमकीही दिली होती.
सह-आरोपीची मुक्तता हा जामिनाचा आधार नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, खटल्याच्या शेवटी सह-आरोपीची निर्दोष मुक्तता झाली म्हणून फरार आरोपीला जामीन देता येणार नाही. फरार आरोपीने तपासात सहकार्य केले नाही आणि खटल्याला विलंब लावला, ही बाब गंभीर आहे. अशा प्रकारे जामीन देणे म्हणजे कायद्याचे पालन करणाऱ्या आणि खटल्यात सहभागी होणाऱ्या सह-आरोपींच्या परिश्रमांचा अवमान करण्यासारखे आहे, असे ताशेरे खंडपीठाने ओढले.
'हा समाजासाठी चुकीचा संदेश'
अंतिम जामिनाचा लाभ अशा प्रकारे देणे हे एक वाईट उदाहरण प्रस्थापित करते, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. 'अशा सवलतींमुळे लोकांना कोणत्याही शिक्षेशिवाय कायद्याच्या प्रक्रियेतून पळून जाण्यास प्रोत्साहन मिळते. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना अशा प्रकारे पाठीशी घालणे न्यायव्यवस्थेसाठी योग्य नाही,' असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे आता फरार आरोपींना दिलासा मिळणे कठीण झाले असून त्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावेच लागणार आहे.
