CBSE Chairman Rahul Singh Transfer: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) अंतर्गत कारभारात आणि डिजिटल प्रणालीत झालेल्या मोठ्या गोंधळानंतर केंद्र सरकारने अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' (OSM) सेवांच्या खरेदीत झालेल्या कथित अनियमिततेची गंभीर दखल घेत मोदी सरकारने 'सीबीएसई'चे अध्यक्ष राहुल सिंह आणि सचिव हिमांशू गुप्ता यांची तात्काळ प्रभावाने अन्यत्र बदली केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी आणि या सेवांच्या खरेदी प्रक्रियेची चौकशी करण्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. एका नामांकित शैक्षणिक मंडळाच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांवर अशा प्रकारे थेट कारवाई झाल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
पुनर्मूल्यांकन पोर्टलवर महाभीषण सायबर हल्ला
या प्रशासकीय कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर, 'सीबीएसई'च्या डिजिटल सुरक्षा यंत्रणेलाही खिंडार पडल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. बोर्डाच्या पुनर्मूल्यांकन (Revaluation) पोर्टलवर एकाच वेळी अनेक सायबर हल्ले झाले. 'सीबीएसई'ने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, या पोर्टलवर अवघ्या 120 सेकंदांत 15 लाखांपेक्षा जास्त 'हिट्स' मारून यंत्रणा कोलमडवून टाकण्याचा प्रयत्न झाला. इतकेच नव्हे, तर डेटा बेस आणि फाईल्समध्ये बेकायदेशीरपणे शिरकाव करण्याचे 1 लाखांहून अधिक प्रयत्न झाले. हा प्रकार 'डिनायल ऑफ सर्व्हिस' (DoS) प्रकारचा सायबर हल्ला होता. मात्र, या सर्व तांत्रिक अडथळ्यांनंतरही आज दुपारपर्यंत 16 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी आपले पुनर्मूल्यांकनाचे अर्ज यशस्वीपणे सादर केले आहेत. विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी मंडळाने आपल्या प्लॅटफॉर्ममध्ये तांत्रिक सुधारणा करत 'सेशन टाईम' (सत्राची वेळ) वाढवून दिली आहे.
हेही वाचा – Cyber Attack On CBSE Revaluation Portal: CBSE चा धक्कादायक खुलासा; पुनर्मूल्यांकन पोर्टलवर 'सायबर हल्ला'
'COEMPT' कंपनीचे कंत्राट रडारवर
हा संपूर्ण वाद उत्तरपत्रिकांच्या ऑन-स्क्रीन तपासणीशी (OSM) संबंधित असून, यासाठी कंत्राट मिळालेली सेवा पुरवठादार कंपनी 'COEMPT' सध्या संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. पुनर्मूल्यांकना दरम्यान अपलोड केलेल्या उत्तरपत्रिकांमध्ये विद्यार्थ्यांनी अनेक मोठ्या चुका आणि गंभीर त्रुटी उघडकीस आणल्या होत्या. त्यानंतर या डिजिटल मूल्यमापन प्रणालीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने 'सीबीएसई'कडून या कंत्राटाशी संबंधित संपूर्ण अहवाल मागवला आहे. ही निविदा प्रक्रिया कशी राबवली गेली, नियम पाळले गेले की नाही, आणि या कंत्राटाच्या मंजुरीमागे कोणते वरिष्ठ अधिकारी सामील होते, या सर्व कागदपत्रांची आणि प्राथमिक माहितीची आता मंत्रालय स्तरावर कसून चौकशी केली जात आहे.
