Finance Bill 2026: लोकसभेत बुधवारी 'अर्थ विधेयक 2026' (Finance Bill 2026) ला मंजुरी मिळाली आहे. या विधेयकाद्वारे सरकारने करप्रणालीत 32 महत्त्वाच्या सुधारणांचा समावेश केला आहे. या चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारची धोरणे ही 'विश्वास-आधारित' करप्रणाली प्रस्थापित करणे, सर्वसामान्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे आणि देशात व्यवसायासाठी अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यावर केंद्रित आहेत. "भारतातील आर्थिक सुधारणा कोणत्याही दबावापोटी नसून, त्या पूर्ण आत्मविश्वास आणि स्पष्टतेने हाती घेतल्या जात आहेत," असेही त्यांनी यावेळी ठामपणे नमूद केले.
दीर्घकालीन आर्थिक विकास आणि करदात्यांवर विश्वास
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात दीर्घकालीन आर्थिक विकासाच्या व्यापक दृष्टिकोनावर भर दिला. सरकारचे मुख्य प्राधान्य कर रचना सुलभ करणे आणि लहान व्यवसायांसह वैयक्तिक करदात्यांना दिलासा देणे हे आहे. सीतारामन यांच्या मते, करदात्यांवर अविश्वास दाखवून किंवा त्यांच्यावर अति-तपासाचा बडगा उगारण्याऐवजी त्यांच्यावर विश्वास ठेवणारी प्रणाली विकसित केल्यास, कर नियमांचे स्वयंस्फूर्त पालन वाढते. यामुळे करविषयक कायदेशीर वाद कमी होऊन संपूर्ण व्यवस्थेत पारदर्शकता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राज्यांचे हित आणि महसूल वाटपाचे स्पष्टीकरण
राज्यांना मिळणाऱ्या महसूल वाटपाबाबत विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी नमूद केले की, केंद्र सरकार राज्यांसाठीच्या विशिष्ट योजनांवर जो खर्च करते, तो 'सेस' (Cess) आणि 'अधिभार' (Surcharges) यांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या एकूण महसुलापेक्षाही अधिक असतो. ही आकडेवारी केंद्र सरकारची राज्यांच्या आर्थिक विकासाप्रती असलेली कटिबद्धता अधोरेखित करते. राज्यांना आर्थिक मदत पुरवण्यात केंद्र कुठेही मागे पडणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी संसदेत दिली.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) हे सरकारच्या धोरणात्मक आराखड्याच्या केंद्रस्थानी असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. या क्षेत्रासाठी सरकारने 'आधी सहकार्य, नंतर कठोरता' हे नवीन तत्त्व स्वीकारले आहे. एमएसएमईंकडून होणाऱ्या तांत्रिक चुकांसाठी, जसे की वेळेवर लेखापरीक्षण (Audit) न करणे, यापूर्वी आकारले जाणारे कडक दंड आता रद्द करण्यात आले आहेत. त्याऐवजी केवळ एक निश्चित शुल्क (Fixed fee) आकारण्याची पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे उद्योजकांना दंडाच्या अनिश्चिततेपासून मोठा दिलासा मिळणार असून त्यांना व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करणे सुलभ होणार आहे.
