HC On Illegal Hawkers: मुंबईतील पदपथ आणि रस्त्यांवरील अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. शहरातील सर्व फेरीवाले आणि त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या मदतनीसांची कसून तपासणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि मुंबई पोलिसांना दिले आहेत. या तपासणीत बेकायदेशीर घुसखोर आढळल्यास त्यांना थेट त्यांच्या मूळ देशात परत पाठवण्याचे (Repatriation) धाडसी निर्देशही देण्यात आले आहेत.
ओळख आणि कागदपत्रांची होणार पडताळणी
न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ फेरीवाल्यांचीच नाही, तर त्यांच्या स्टॉलवर काम करणाऱ्या प्रत्येक सहाय्यकाची आणि मदतनीसाची ओळख पटवणे अनिवार्य आहे. सर्व स्टॉल्स ते तात्पुरते असोत वा कायमस्वरूपी यांची सखोल तपासणी केली जाईल. ज्या स्टॉल्समुळे पादचाऱ्यांना किंवा वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे, त्यांच्यावर तर कारवाई होईलच; पण विनाअडथळा असलेल्या अनधिकृत स्टॉल्सचीही कागदपत्रे तपासली जाणार आहेत.
बेकायदेशीर स्थलांतरितांना मायदेशी धाडणार
या मोहिमेदरम्यान जर एखादी व्यक्ती बेकायदेशीरपणे भारतात वास्तव्य करत असल्याचे किंवा 'बेकायदेशीर स्थलांतरित' असल्याचे निष्पन्न झाले, तर त्यांच्यावर तात्काळ कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अशा व्यक्तींना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांच्या मूळ देशात परत पाठवण्याचे निर्देश देऊन न्यायालयाने प्रशासनाला मोठे अधिकार दिले आहेत. यामुळे मुंबईतील बेकायदेशीर घुसखोरीला लगाम बसण्याची शक्यता आहे.
यंत्रणेतील 'ढिम्म' अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई
न्यायालयाने यावेळी केवळ फेरीवाल्यांनाच नाही, तर भ्रष्ट आणि निष्काळजी अधिकाऱ्यांनाही लक्ष्य केले आहे. जर एखाद्या भागात बेकायदेशीर घुसखोर फेरीवाले व्यवसाय करताना आढळले, तर त्यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित केली जाईल. अशा अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे संकेत देऊन न्यायालयाने प्रशासकीय यंत्रणेला कामाला लावले आहे.
न्यायालयाने स्थगितीची विनंती फेटाळली
'महाराष्ट्र एकता फेरीवाला युनियन विरुद्ध महाराष्ट्र शासन' या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान हा आदेश देण्यात आला. यावेळी एका पक्षकाराने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती, मात्र उच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे 'पथविक्रेता कायद्या'च्या (Street Vendors Act) अंमलबजावणीला आधीच 7 वर्षांचा विलंब झाला आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
प्रशासकीय हालचालींना वेग
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर आता मुंबईतील अनधिकृत अतिक्रमणे आणि घुसखोरीविरोधात मोठी मोहीम उघडली जाण्याची चिन्हे आहेत. या निर्णयामुळे मुंबईकरांना मोकळे पदपथ मिळतील आणि सुरक्षेच्या दृष्टीनेही शहरातील संशयास्पद हालचालींवर नियंत्रण येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
